काठमाडाैँ । मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गरिएको नियुक्तिहरू नियम विपरीत रहेको ठहर गर्दै तलब सुविधामा रोक लगाउने गरी उच्च अदालत जनकपुरले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । प्रतिष्ठानको ऐन अनुसार पदाधिकारी नियुक्ति नगरिएको ठहर गर्दै उच्च अदालत जनकपुरले काम, तलब तथा सुविधामा रोक लगाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
प्रदेश २ सरकारले प्रदेशभित्र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको स्थापना गरेको थियो । सो प्रतिष्ठानमा प्रदेश सरकारले उपकुलपतिमा डा। रामकेवल साह, शिक्षाध्यक्षमा डा। अंकुर साह र रजिष्ट्रारमा डा। विनोदकुमार यादवलाई नियुक्त गरेको थियो । तीनै जनाको नियुक्ति नियम संगत नरहेको भन्दै देवानन्द झाले प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई विपक्षी बनाई उच्च अदालत जनकपुरमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।
अदालतको आदेशमा मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको ऐन ४४ अनुसार विनियम र कार्यविधि नबनाई गरिएका नियुक्तिहरू कानुन बमोजिम नभएको ठहर गरेको छ । अदालतले तत्काल विनियम र कार्यविधि नबनुन्जेल नियुक्तिहरू कार्यान्वयन नगर्न, कामकाज, तलब सुविधा उपलब्ध नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको छ । तीनै जना पदाधिकारीलाई १८ माघ २०७७ मा प्रदेश २ सरकारले नियुक्त गरेका थिए ।
प्रतिकृया दिनुहॊस