अब नेकपा कसको, ओली समूह कि प्रचण्ड-नेपाल ?

काठमाडौं । २०७५ मा जेठ ३ मा तत्कालीन नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेबीच एकता भयो । त्यो एकतालाई त्यति बेला नै अस्वाभाविक मानिएको थियो । तर, त्यति बेला दुई दलले दुई अध्यक्षको व्यवस्था गरेर एकता गरे ।

एकताको समयमा नेकपाका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भन्ने गरेका थिए- ‘नेकपा एउटा विमान हो, हामी दुई अध्यक्ष एउटै विमानका दुई चालक हौं ।’ उनको यो अभिव्यक्तिकै कारण पनि त्यति बेला नेकपा दुई जनाले उडाउने हुँदा दुर्घटनामा पर्ने अनुमान गरिएको थियो । अन्ततः त्यति बेला गरिएको त्यो अनुमान अब सत्य प्रमाणित भएको छ ।

मंगलबारको घटनाक्रमपछि अब नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) दुई भागमा बाडिएको हो तर, दुवै समूहले पार्टी विभाजनको औपचारिक घोषणा भने गर्न सकेका छैनन् । ओली र प्रचण्ड-नेपाल समूहले छुट्टाछुटै ठाउँमा केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाए र, दुवै समूहले आ–आफ्नो सहजताका अनुसार निर्णय पनि गरिसकेका छन् । एउटै दलका नेताहरु दुई समूहमा बाँडिएपछि यो निश्चित छ कि अब एउटा नयाँ दल नेपाली कम्युनिस्ट इतिहासमा जन्मिनेछ ।

कुन समूह वैधानिक ?
पार्टी विभाजनको स्पष्ट सन्देश दिइसकेका नेकपामा अब कुन समूह वैधानिक हो भन्ने प्रश्न उठेको छ । दुवै समूहले आफू आधिकारिक भएको दाबी गरेसँगै अब नेकपाको आधिकारिकताको विषय निर्वाचन आयोगमा जाने निश्चित भएको हो ।

मंगलबारको बैठकमा ओली समूहले केन्द्रीय कमिटीलाई विस्तार गरेर ११ सय ९९ सदस्यीय बनाएको छ भने प्रवक्तालाई हटाएर प्रदीप ज्ञवालीलाई नियुक्त गरेको छ । त्यस्तै २०७८ मङ्सिर २ देखि ७ सम्म पार्टीको महाधिवेशन तोकेको छ । यस अघि गत माघमा नेकपाको महाधिवेशन २०७७ चैत्रमा गर्ने निर्णय भएको थियो ।

त्यस्तै प्रचण्ड–नेपाल समूहले ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाएको छ भने माधवकुमार नेपाललाई नयाँ अध्यक्ष बनाएको छ । त्यसैगरि पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई स्थायी कमिटीमा मनोनयन गर्ने प्रस्ताव पनि पारित भएको छ । कानुनी रुपमा आयोगले कुनै एकलाई वैधानिकता नदिएसम्म अब ओली समूह र प्रचण्ड-नेपाल समूह नेकपा सक्रिय हुने देखिन्छ । यसको ठोस जवाफका लागि अब कम्तिमा पनि दुई साता कुर्नुको विकल्प छैन ।

यस्तो छ कानुनी व्यवस्था :-
राजनीतिक दल सम्बन्धि ऐनमा राजनीतिक दल मान्यता सम्बन्धि विवाद भएमा ऐनको दफा ४३, ४४ र ४५ मा व्य्वास्था गरिएको छ ।

बारेमा News desk

यॊ पनि हेर्नुहॊस

पर्यटन बोर्ड सीईओ छनोट कार्य रोक्ने अन्तरिम आदेशलाई दियो उच्च अदालतले निरन्तरता

काठमाडौँ । उच्च अदालत पाटनले नेपाल पर्यटन बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) छनोटसम्बन्धी कुनै पनि …

प्रतिकृया दिनुहॊस