प्रदेश-५ को राजधानी प्रस्तावित क्षेत्रमा जग्गा किनबेच अनिश्चितकालका लागि रोक्का

बुटवल । प्रदेश-५ सरकारले स्थायी राजधानी प्रस्तावित क्षेत्रमा जग्गा कित्ताकाट र किनचेत अनिश्चितकालका लागि रोकेको छ ।

प्रदेश मन्त्रिपरिषद बैठकले दाङको राप्ती गाउँपालिकाका सबै वडा, गढवा गाउँपालिकाका वडा नं. १, २ र ३ तथा अर्घाखाँचीको शीतगंगा नगरपालिकाका वडा नं. ८ र ९ मा जग्गाका सबै कारोबार अनिश्चितकालका लागि रोक्ने निणर्य गरेको हो ।

प्रदेश-५ को मन्त्रिपरिषद बैठकले अर्घाखाँचीको शीतगंगाको वडालाई समेत समेटेर दाङको भालुबाङमा स्थायी राजधानी बनाउने र नाम ‘लुम्बिनी’ राख्ने प्रस्ताव प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको छ ।

अर्को आदेश नभएसम्मका लागि ती क्षेत्रमा जग्गाको किनबेच र कित्ताकाट रोक्का गरिएको प्रदेश-५ को मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिव भरतमणि सुवेदीले जानकारी दिएका छन् । मन्त्रिपरिषद बैठकले दाङ र अर्घाखाँचीका मालपोत कार्यालयलाई जग्गाको किनबेच र कित्ताकाट रोक्न पत्राचार गरिसकेको छ ।

राजधानी प्रस्तावित क्षेत्रमा जग्गाको अस्वाभाविक कारोबार बढ्ने भएकाले सो निणर्य गरिएको जनाइएको छ । यसअघि दाङको बेलझुण्डी क्षेत्रमा प्रदेश राजधानी रहने चर्चा चल्दा जग्गाको अस्वाभाविक कारोबार भएको बताइएको छ ।

यता प्रदेश-५ सरकारले स्थायी राजधानी दाङको भालुवाङलगायतको क्षेत्रलाई समेटेर राप्ती किनारमा राख्ने निणर्य गरेपछि प्रतिपक्षी कांग्रेसले शुक्रबारदेखि आन्दोलन घोषणा गरेको छ । शुक्रबार कांग्रेसले प्रदेश सरकारको निणर्यको विरोधमा नारा जुलुस गरेको छ ।

प्रदेश-५ को राजधानी बुटवलमा राख्ने कि दाङमा भन्ने विवाद केही वर्ष अघिदेखि नै चल्दै आइरहेको छ । अहिले नेकपा सरकारले दाङमा राजधानी राख्ने निणर्य गरेपछि यो विवाद पुनः सतहमा आएको छ र कांग्रेसका कार्यकर्ताले बुटवलमा सडक तताउन थालेका छन् ।