पानी जहाज सञ्चालनका लागि कानुनी अभाव खड्कियो

काठमाडाैं । सरकारले पानी जहाज कार्यालय स्थापना गरेको आठ महिनामा पनि त्यसका लागि आवश्यक कानुनको मस्यौदा समेत तयार पार्न नसकेको खुलासा भएको छ । सरकारले पानी जहाज छिट्टै सञ्चालन गर्ने उद्देश्य लिए पनि त्यसका लागि आवश्यक कानुनको मस्यौदा निर्माणको काम समेत अघि बढाउन नसकेको नेपाल पानी जहाज कार्यालय आफैँले स्वीकार गरेको हो ।

आवश्यक कानुनी अभावका कारण सो कार्यालयले पानीजहाज रुट पहिचानको कामलाई समेत अघि बढाउन नसकेको कार्यालयका शाखा अधिकृत वल्लभ विष्टले स्वीकार गरे । उनले आइतबार कुरा गर्दै एकीकृत पानीजहाज ऐन निर्माणको कामलाई अघि बढाइए पनि त्यसलाई अन्तिम रुप दिन बाँकी रहेको जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७५ साल फागुन २ गते सो पानीजहाज कार्यालयको स्थापना गरेका थिए ।

तर पानीजहाज कार्यालय स्थापना भएको लामो समय भइसक्दा पनि कानुनको मस्यौदा बन्नसकेको छैन । शाखा अधिकृत विष्टले भने एकीकृत पानीजहाज ऐनको मस्यौदा बनाउने कामलाई गत साउनको अन्तिमबाट सुरु गरिएको र केही दिनभित्रै त्यसलाई अन्तिम रुप दिई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको निर्देशक समितिमा पेश गर्ने योजना रहेको बताए । कार्यालयले सो ऐनको मस्यौदा बनाउन मल्ल कानुनी परामर्श सेवालाई दिएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सो मस्यौदालाई अन्तिम रुप लिई क्याबिनेटमा पेश गरेपछि त्यसलाई संसदमा लगेर कानुन निर्माण गर्न अझै केही समय लाग्नेछ । शाखा अधिकृत विष्टका अनुसार कानुनको अभावमा जलमार्ग पहिचानको कामले पनि गति लिनसकेको छैन । सप्तकोशी, नारायणी र गण्डकी नदीमा पानीजहाज तत्काल सञ्चालन गर्ने सरकारको तयारी छ ।