काठमाडौं । लाभकर विवाद मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलकै पक्षमा फैसला सुनाएको छ।  सर्वोच्चको बृहत पूर्ण इजलासले सोमबार ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको कर उल्टाउँदै एनसेलकै पक्षमा फैसला सुनाएको हो।

न्यायाधीशहरु तेजबहादुर केसी, पुरुषोत्तम भण्डारी, डम्बरबहादुर शाही, शुष्मालता माथेमा र मनोजकुमार शर्माको बृहत् पूर्ण इजलासले एनसेलले कर तिर्नुपर्ने भनी थाहा पाएको मितिबाट मात्रै पूँजीगत लाभकर तिराउने फैसला सुनाएको हो। ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलले सरकारलाई ६२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ कर तिर्नु पर्ने गरी निर्धारण गरेको थियो। एनसेलले करिब साढे ३९ अर्ब रुपैयाँ मात्रै बुझाउन बाँकी रहेको भन्दै सर्वोच्च पुगेको थियो। एनसेलले साढे १४ अर्ब रुपैयाँको मात्र कर निर्धारण हुनुपर्ने भन्दै २०७६ वैशाख ९ गते सर्वोच्च अदालत अर्को रिट दायर गरेको थियो।

यसअघि पहिलोपटक प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा, न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको बृहत  पूर्ण इजलासले गत २०७५ माघ २३ गते एनसेलले लाभकर तिर्नुपर्ने फैसला सुनाएको थियो । उक्त फैसलासँगै ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलले ६२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने गरी निर्धारण गरेको थियो। तर, त्यसविरुद्ध एनसेल फेरि सर्वोच्च पुगेको थियो।

फैसलाको पूर्णपाठ हेर्नुस् :