काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई बलपूर्वक मर्ज गराउनेतर्फ कस्सिएको नेपाल राष्ट्र बैंक अन्ततः पछाडि हटेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को लागि मौद्रिक नीति बनाउने तयारीका क्रममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नियामक राष्ट्र बैंकका गर्भनर डा चिरञ्जीवि नेपालले फोर्स मर्जरको नीति आउने बताएका थिए ।

साथै, गर्भनरले समयसीमा तोकेर मर्जरको लागि जोडी खोज्न सामूहिक निर्देशन दिएका थिए । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुलाई सामूहिक रुपमा मर्जरको बाटो रोज्न, सातदिन भित्र जोडी खोजेर राष्ट्र बैंकलाई जानकारी दिन गभर्नरले निर्देशन दिएपछि २२ वटा वाणिज्य बैंक, ३ वटा विकास बैंक र ३ वटा लघुवित्तले मर्जरमा जाने सम्बन्धमा आफ्नो प्रतिवद्धता पत्र राष्ट्र बैंकमा दर्ता गरेका थिए ।

राष्ट्र बैंकका प्रबक्ता लक्ष्मी प्रपन्न निरौलाका अनुसार एनएमबी, सनराईज, सिटिजन्स, लक्ष्मी, सानिमा, एनसीसी, सिभिल, सेञ्चुरी, माछापुच्छ्रे, नेपाल एसबीआई, ग्लोवल आईएमई, जनता, नेपाल इन्भेष्टभेन्ट, एनआईसी एशिया, हिमालयन, कुमारी मेगा, सिद्धार्थ, प्रभु र बैंक अफ काठमाण्डूले आफूहरु मर्जमा जान तयार भएको पत्र राष्ट्र बैंकमा बुझाएका थिए ।