काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षमा हुने वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत् स्थानीय तह र प्रदेशलाई उपलब्ध गराएको अनुदान सार्वजनिक गरेको छ । सरकारको बजेटमा विनियोजन भएअनुसार अर्थले हरेक प्रदेश र स्थानीय तहले पाउने अनुदान सार्वजनिक गरेको हो ।
बजेटमा उल्लेख भएअनुसार वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ अर्थले प्रदेशलाई ५५ अर्ब २९ करोड तथा स्थानीय तहलाई ८९ अर्ब ९४ करोड रूपैयाँ उपलब्ध गराएको छ भने सशर्त अनुदानतर्फ प्रदेशको भागमा ४४ अर्ब ५४ करोड र स्थानीय तहको भागमा १ खर्ब २३ अर्ब ८७ करोड परेको छ ।
सरकाले आगामी आर्थिक वर्षको वजेट विनियोजन गर्दै प्रदेशतर्फको सशर्त अनुदान घटाएको थियो भने स्थानीय तर्फको बढाएको थियो । संघले प्रदान गरेको वित्तीय हस्तान्तरणको सारांशअनुसार सबैभन्दा धेरै अनुदान प्रदेश ५ ले पाएको छ । प्रदेश ५ ले वित्तीय समानीकरण अनुदानको रूपमा ७ अर्ब ५४ करोड तथा सशर्त अनुदानतर्फ ७ अर्ब ७७ करोड गरी कुल १५ अर्ब ३१ करोड पाएको हो ।
यसैगरी संघ सरकारको तर्फबाट सबैभन्दा कम अनुदान गण्डकी प्रदेशले पाएको छ । यस प्रदेशको भागमा १२ अर्ब ४६ करोड रूपैयाँ परेको छ । वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ भने सबैभन्दा धेरै अनुदान कर्णाली प्रदेशले पाएको छ । त्यसैगरी सशर्त अनुदान सबैभन्दा बढी पाउने प्रदेश प्रदेश ५ हो । सबैभन्दा कम सशर्त अनुदान भने सुदूरपश्चिमको भागमा छ ।
स्थानीय तहतर्फ सबैभन्दा धेरै अनुदान काठमाडौं महानगरपालिकाले पाएको छ । महानरगरले कुल १ अर्ब ८३ करोड अनुदान पाएको छ । त्यसैगरी पोखरा महानगरले १ अर्ब ७७ करोड, भरतपुर महानरगरले १ अर्ब ३२ करोड, वीरगञ्ज महानगरले १ अर्ब ५ करोड र विराटनगर महानगरले ८५ करोड अनुदान पाएको छ ।
संघीय सरकारले उल्लेखित दुईबाहेक समपूरक र विशेष अनुदान पनि प्रदान गर्दछ । बजेटमा स्थानीय तहलाई १ खर्ब २३ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ सशर्त अनुदान दिइने उल्लेख छ । यसैगरी राजस्व बाँडफाँटतर्फ प्रदेश र स्थानीय तहमा कुल १ खर्ब ३० अर्ब ८९ करोड बाँडफाँट हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । विभाज्य कोषबाट यस्तो रकम तीनै तहको सञ्चित कोषमा प्रत्येक महिना समाप्त भएको १५ दिनभित्र जम्मा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै प्रदेश र स्थानीय तहले आफूले पहिचान गरी आफ्नो क्षेत्रमा सञ्चालन गर्ने आयोजनाहरूका लागि १० अर्ब समपूरक अनुदान छुट्याइएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहले आयोजना तयारीका चरणहरू पूरा गरी माग गरेमा समपूरक अनुदान कायविधि, २०७५ बमोजिम यस्तो अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको हो ।
यसैगरी विशेष अनुदान कार्यविधि, २०७५ अनुरुप हुने गरी कुनै प्रदेश वा स्थानीय तहलाई विशिष्ट प्रकृतिको कार्य गर्नका लागि विशेष अनुदान उपलब्ध गराउन १० अर्ब व्यवस्था गरिएको छ । यसको बाँडफाँट राष्ट्रिय योजना आयोगबाट हुनेछ ।
