काठमाडाैं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६-७७ का लागि १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ९१ लाख रुपैयाँ रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
बुधबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा बजेट पेश गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ९१ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको घोषणा गरेका हुन् । राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको सिलिङ भन्दा अर्ब बजेट बढाउँदै वितरणमुखी बजेट ल्याइएको छ । योजना आयोगले १४ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँ बजेटको सिलिङ दिएको थियो ।
बजेटमार्फत अर्थमन्त्री खतिवडाले कार्यन्वयन हुनै नसक्ने दर्जनौं कार्यक्रमहरु समावेश गरेका छन् । जसका कारण आगामी आर्थिक वर्षमा पनि पूँजीगत खर्च बढ्नेमा आशंका उब्जिएको छ भने वितरणमुखी बजेटका कारण खर्च धान्न सरकारलाई मुस्किल पर्ने समेत देखिएको छ ।
सरकारले बजेटमार्फत वृद्धभत्ता वृद्धि गरिएको छ भने सांसदहरुलाई पनि स्थानीय पूर्वाधार साझेदार कार्यक्रममा समेत सांसदले पाउने बजेट ४ करोडबाट वृद्धि गर्दै ६ करोड रुपैयाँ पुर्याइएको छ । यस्तै, कर्मचारीको तलव २० प्रतिशतसम्म वृद्धि गरिएको छ। जसका कारण अर्बौंको भार थपिएको छ ।
पूर्वाधार विकास कोषमार्फत सांसदले पाउने रकम ६ करोड पुर्याइयो
पूर्वाधार विकास कोषमार्फत सांसदले पाउने रकम ६ करोड पुर्याइएको छ । सरकारले स्थानीय पुर्वाधार विकास कोषको रकम ४ करोड रुपैयाँबाट बढाएर ६ करोड रुपैयाँ पुर्याइएको छ ।
केही वर्षअघि सांसद विकास कोषका नामबाट सांसदहरुले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च गर्न पाउने गरी २ करोड रुपैयाँ पाउँदै आएका थिए । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा उक्त रकम बढाएर ४ करोड रुपैयाँ पुर्याएको थियो ।
निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचन क्षेत्र विकाससँग सम्बन्धित ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम’का लागि सरकारले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि अघिल्लो वर्ष ४ करोड दिएको थियो । यसपटक सो रकम बढाउनुपर्ने भन्दै केही सांसदहरुले ‘लबिङ’ गरिरहेका थिए ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको संयोजकत्वमा यो रकम खर्चनुपर्ने ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम (संचालन कार्यविधि) नियमावली , २०७५’ मा व्यवस्था छ ।
