काठमाडौं । मुलुक कस्तो आर्थिक अवस्थाबाट गुज्रँदैछ भन्ने तथ्य सोमबार सार्वजनिक भएको चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवेदनले उजागर गरेको छ । फागुनसम्मको तथ्यांक राखेर तेस्रो चौमासिकमा प्राप्त हुने सफलतालाई मापन गर्दै सरकारले अनुमानित प्रगति विवरणसहितको विवरण संसदमा पेश गरेर सार्वजनिक गरेको छ ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै सुरुमा सामाजिक तथा भौतिक पूर्वाधार विकासका परिसूचकहरु उत्साहजनक रहेको बताएका छन् । उनले राजनीतिक स्थायित्व कायम भएसँगै लगानीको वातावरणमा आएको सुधार, विद्युतको नियमित उपलब्धता तथा स्थानीय तहबाट पनि विकासका गतिविधि बढेको कारणसमेत अर्थतन्त्र उच्च आर्थिक वृद्धिको मार्गमा अघि बढेको बताएका छन् ।

तर, अर्थमन्त्री यो दाबीलाई उनले पेश गरेका तथ्यहरुले भने पुष्टि गर्दैनन् । तीव्र आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएर अघि बढेको सरकारलाई आर्थिक स्रोतमा नै चाप परेको देखिन्छ । लक्ष्यअनुसार राजश्व नउठ्दा मात्रै हैन, जुटेको रकम पनि खर्च गर्न नसक्दा सरकारलाई चुनौति थपिएका छन् ।

यद्यपि सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ७.० प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर रहने प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ । केही हप्ताअघि तथ्यांक विभागले ६.८१ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान सार्वजनिक गरेको थियो ।

तर, अर्थमन्त्रीले पनि संसदमा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हात पर्ने अनुमान सुनाएका छन् । यो आर्थिक वृद्धि निराशाजनक होइन, वर्षको धेरै भए पनि यो लक्ष्यभन्दा भने १ अंकले कम हुनेछ ।

गत वर्ष ६.३ प्रतिशत मात्रै आर्थिक वृद्धि भएको थियो । सरकारले चालु आवको बजेटमा ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हात पर्ने महात्वकांक्षी लक्ष्य लिएको थियो ।

तर, बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामा ७ देखि ८ प्रतिशतको बीचमा आर्थिक वृद्धि हात पर्ने गरी लक्ष्य संशोधन भएको थियो । अन्तत सरकार ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हात पार्ने अवस्थामा आइपुगेको छ ।

आन्तरिक बचत कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २० प्रतिशत नाघेको छ । यसले राष्ट्रिय पूँजी निर्माणमा उल्लेख्य योगदान पुग्ने दाबी प्रतिवेदनमा गरिए पनि लगानीको माग पूरा गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन ।

‘शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, भौतिक पूर्वाधार एवम् ऊर्जा तथा भूकम्प पछिको पुनर्निर्माणसम्बन्धी तथ्यांकहरुले सामाजिक एवम् भौतिक पूर्वाधार विकासको सुदृढ आधारशीला तयार हुँदै गरेको संकेत गरेका छन्,’ प्रतिवेदनको सारांशमा भनिएको छ, ‘आन्तरिक एवम् बाह्य लगानी आकर्षित गर्न भएका नीतिगत एवम् कानूनी सुधारको परिणाम दिगो एवम् उच्च आर्थिक वृद्धिको मार्ग प्रशस्त हुँदै गएको छ ।’