काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपाल टेलिकमसँग मोबाइल लाइसेन्स बापत २० अर्ब रुपैयाँ रकम लिने भएको छ । प्राधिकरणको आइतवार बसेको बोर्ड बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । नेपाल टेलिकमले माघ २५ गते मोबाइल सेवा नवीकरणको लागि निवेदन दिएको थियो ।

यो निर्णयअनुसार आगामी वर्षदेखि अन्य दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीले पनि मोबाइल सेवा अनुमतिका लागि सोही बराबर रकम तिनुपर्ने प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । मोबाइलको लाइसेन्स लिएपछि पहिलोपटक १० वर्षमा र त्यसपछि हरेक ५/५ वर्षमा लाइसेन्स नवीकरण गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । सोहीअनुसार प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले नेपाल टेलिकमलाई अनुमति दस्तूर बुझाउन भनेको थियो ।

टेलिकमले प्राधिकरणसँग २०५६ वैशाखमा पछि आउने कम्पनीले कबुल गरेबमोजिमको नवीकरण शुल्क बुझाउने शर्तमा मोबाइल सेवा सञ्चालनको अनुमति पाएको थियो । २०६१ भदौमा निजी क्षेत्रबाट एनसेल (तत्कालीन मेरो मोबाइल)ले २० अर्ब रुपैयाँ तिर्ने शर्तमा मोबाइल लाइसेन्स लिएको थियो ।

एनसेल आउनुभन्दा अगाडि दूरसञ्चार कम्पनीसँग लाइसेन्स बापतको शुल्क लिने÷नलिने विषयमा अन्योल थियो । तत्कालीन व्यवस्थापिका संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले फ्रिक्वेन्स विवरण र व्यवस्थापनका सम्बन्धमा छानबिन गर्दै लाइसेन्स नवीकरण शुल्क तय गर्न सञ्चार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।

२०६९ असोजमा सरकारले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा अध्ययन कार्यदल गठन गरे पनि कार्यदलले काम नगर्दा टेलिकम लाइसेन्स नवीकरण विवादमा परेको थियो । हालसम्म सो कार्यदलको बारेमा औपचारिक अवस्था के छ भन्ने स्पष्ट छैन ।