काठमाडौं : भ्रष्टाचार, बलात्कारजस्ता मुद्दामा दोषी ठहरिएका व्यक्तिले प्रदेश र केन्द्रको चुनावमा भाग लिन नपाउने भएका छन् । कांग्रेसले संशोधन विधेयक फिर्ता लिएपछि भ्रष्टाचार ठहर भएका व्यक्तिले चुनावमा भाग लिन नपाउने भएका हुन् । कांग्रेसका सांसद आनन्दप्रसाद ढुंगाना, राधेश्याम अधिकारी, पद्मनारायण चौधरी, भरतबहादुर खड्का, पुष्कर आचार्य, मीनाक्षी झा, किरण यादव, अमृतलाल राजवंशी, नरबहादुर चन्दलगायत १९ सांसदले छुट्टाछुट्टै संशोधन दर्ता गरी नैतिक पतन प्रमाणित भई सजाय पाएकालाई ३ वर्षपछि उम्मेदवारी दिन पाउने संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । व्यवस्थापिका संसदको राज्य व्यवस्था समितिले त्यस्ता व्यक्तिले मतदानमा भाग लिन नपाउने विधयेक पारित गरेको सांसद गंगालाल तुलाधरले बताए ।
कांग्रेसले संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिएपछि उक्त विधेयक पारित भएको हो । प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनसम्बन्धी उक्त विधेयक सोमबार नै संसदमा पेस गर्ने तयारी भएको छ ।
डेढ महिनादेखि अड्केर बसेको उक्त विधेयकका कारण निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउन अफ्ठारो परेको थियो । विधेयक पारित भएसँगै चुनाव गराउन आयोगलाई सजिलो भएको छ।
प्रतिनिधिसभा विधेयकको दफा १३ को (ङ) मा भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागुऔषध बिक्री-वितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरणसम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा सजाय पाई वा कुनै पनि कसुरमा जन्मकैद वा २० वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद सजाय पाई त्यस्तो फैसला अन्तिम भएको’, व्यक्ति उम्मेदवार बन्न नपाउने प्रावधान गरिएको छ ।
अन्नपूर्ण पोस्ट्बाट
प्रतिकृया दिनुहॊस