काठमाडौं। कोरियाली कम्पनी सुसुङले नेपाली सेनालाई बुझाएको काठमाडौं–तराई मधेस द्रुतमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर)को मस्यौदालाई सेनाले अध्ययनपछि मात्रै सरकारलाई बुझाउने भएको छ । कोरियाली परामर्शदाता कम्पनी सुसुङले डीपीआरको मस्यौदा तयार गरेर गत २० माघमा सेनालाई बुझाएको थियो । सेनाले भने सो प्रतिवेदनलाई अध्ययनपछि सामान्य मात्रै सुझाव थपेर सरकारलाई बुझाउने भएको हो । सरकारले कानुनी बाटो खुला गरेपछि सेनाले डीपीआरमा केन्द्रित रहेर बाँकी कामको सुरुवात गर्नेछ ।
सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी यामप्रसाद ढकालका अनुसार सुसुङले बुझाएको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर)को मस्यौदालाई सेनाले अध्ययन गरेर केही सुझावसहित सरकारलाई बुझाउने बताए । उनका अनुसार थपिएका सुझाव टेक्निकल विषयमा मात्रै केन्द्रित छन् । सो विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ९डीपीआर०को मस्यौदालाई कोरियाली कम्पनी सुसुङले नै सेनाको सुझावसहित अन्तिम स्वरूप दिनेछ । त्यसपछि सेनाले सरकारलाई कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न बुझाउनेछ ।
सेनासँगको सम्झौताअनुसार डीपीआरको लागत १० करोड १२ लाख ७८ हजार ९३२ रुपैयाँ तोकिएको थियो । सुसुङ इन्जिनियरिङले ४ कात्तिकबाट डीपीआर बनाउन सुरु गरेको थियो । सुसुङ छानिनुअघि डीपीआरका लागि १७ विदेशी कम्पनीले आवेदन दिएका थिए । त्यसअघि भारतीय कम्पनी आईएल एन्ड एफएसले डीपीआर तयार पारेको थियो । तर, अत्यधिक मूल्य भएको भन्दै नेपाली सेनाले डीपीआरको प्रतिवेदन किनेको थिएन । मूल्यका विषयमा सहमति नभएपछि सेनाले कोरियाली कम्पनी छानेको थियो ।
प्रतिकृया दिनुहॊस