काठमाडौं। सरकार यति खेर लगानी सम्मेलनको तयारीमा जुटेको छ । आगामी चैत १५ र १६ गते हुने लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालमा आकर्षित गर्न सरकारले वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संसदमा दर्ता गरेको छ ।
विदेशी लगानीका उद्योग वा कम्पनीहरुले उच्च व्यवस्थापन, प्राविधिकहरू कर्मचारी मात्र विदेशबाट ल्याउन पाउनेछ । लगानी सम्बन्धी अध्ययन गर्न आउने विदेशी नागरिकलाई ६ महिनासम्मको गैरपर्यटक भिसा उपलब्ध गराउने व्यवस्थासहितको उक्त ऐनको मस्यौदा संसदमा लगिएको हो ।
विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई आकर्षित गर्ने नयाँ व्यवस्था र विशेष सुविधासहितका सरकारले ऐनको मस्यौदा तयार पारेको हो । सरकारले विदेशी लागनीलाई आकर्षित गर्न अन्य आधा दर्जन ऐनको पनि संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएको छ । सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको भन्दा कम रकमको विदेशी लगानी गर्न पाइने छैन ।
विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी गर्ने रकमको अधिकतम् सीमा तोकिने छैन । विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी गर्ने रकम वैधानिक स्रोतबाट आर्जन भएको हो भनेर स्वघोषणा गर्नुपर्नेछ । विदेशी लगानीकर्ताले कुनै उद्योगमा स्वपुँजी (इक्विटी) लगानी गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति लिएर कम्पनी खडा गरी पुँजी लगानी कोष (भेञ्जर क्यापिटल फन्ड) खडा गर्न सकिने छ ।
नेपालमा स्थापना भएका कम्पनीहरुले नेपाल राष्ट्र बैंक र धितोपत्र बोर्डको अनुमति लिएर विदेशी पुँजी बजारमा सूचिकृत भएर ऋण पत्र, डिवेञ्चर वा अन्य धितोपत्र जारी गरी ऋण लिन वा विदेशी मुद्रा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । धितोपत्र बोर्डमा दर्ता भएर दोस्रो बजारमार्फत धितोपत्र कारोबारमा सहभागी हुन पाउनेछन् ।
कर चुक्ता गरेपछि मात्रै लाभांश वा शेयर बिक्रीवापतको रकम फिर्ता लैजान पाइनेछ । विदेशी लगानीका कम्पनीले अनुमति लिएर विदेशी सरकार वा वित्तीय संस्थाबाट परियोजनामा आधारित ऋण लिन सक्नेछन् । विदेशी लगानीकर्ताले एकल विन्दु सेवा केन्द्रबाट सबै सेवा प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनको मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ ।
