लघुवित्त संस्थाको पूँजी बढाउन हकप्रदको लविङ गर्दै संस्थापक, राष्ट्र बैंक मर्जरको पक्षमा

काठमाडौं। विपन्न वर्गमा ऋण लगानी गर्न खुलेका लघुवित्त वित्तीय संस्थाका संस्थापकहरुले हकप्रदबाटै चुक्ता पूँजी बढाउन पाउनु पर्ने भन्दै लबिङ सुरु गरेका छन्। राष्ट्र बैंकले  लघुवित्तलाई प्रादेशिक र राष्ट्रियस्तमा वर्गीकरण गर्दै पूँजी बृद्धि योजना ल्याएको छ।

आफ्नो शेयर स्वामित्व कमजोर नहोस् र संस्थाको वहुमत शेयर आफैसँग रहोस् भन्ने चाहने संस्थापकहरुले मर्जरबाट नभइ हकप्रदबाट पूँजी बृद्धि गर्न पाउनु पर्ने भन्दै लबिङ गरिरहेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले बताए। प्रादेशिकले २ करोड र राष्ट्रियले १० करोड पूँजी पुर्याउनु पर्छ। उनीहरुलाई कार्यक्षर रोज्ने र पूँजी बढाउने सुविधा २०७७ असारसम्म दिइएको छ।

तीन बर्षअघि राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि पूँजी बृद्धि योजना ल्याएको थियो। राष्ट्र बैंकले हकप्रद शेयरबाट पनि पूँजी बढाउने सुविधा दिएको थियो। त्यही कारण अपेक्षा अनुसार बाणिज्य बैंकहरुको संख्या घटेन। विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनी भने खुम्चिए।

अहिले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको संख्या ९० वटा छ। अझै २३ वटा सञ्चालन अनुमतिको पर्खाइमा छन्। लघुवित्तको संख्या ह्वात्तै बढेपछि राष्ट्र बैंकले पूँजी बृद्धिबाट यसलाई नियन्त्रण गर्ने योजना बनाएको छ।

राष्ट्र बैंकले पूँजी बृद्धिमा हकप्रदभन्दा पनि गाभ्ने गाभिने वा प्राप्ती गर्ने बिषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। तर केही ठूला लघुवित्तका पहुँचवाला सञ्चालकहरुले हकप्रदबाटै पूँजी पुर्याउन दिनु पर्ने लबिङ गर्दै आएका छन्।

चालु बर्षको अर्द्ध बार्षिक मौद्रिक समिक्षामा राष्ट्र बैंकले पूँजी बृद्धि हकप्रद वा एफपिओबाट गर्न नपाइने ब्यवस्था गर्न खोजेको थियो। केन्द्रीय बैंकले नाफाबाट बोनस शेयर दिएर वा मर्ज गरेर मात्र पूँजी बृद्धि गर्नु पर्ने कार्यक्रम घोषणा गर्न लागेको थियो।

मौद्रिक समिक्षामार्फत घोषणा गर्न नपाइए पनि उनीहरुको मागलाई ब्यवहारमा अस्वीकृत गरेर मर्जरलाई वाध्यात्मक पार्न सकिने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन्।

राष्ट्र बैंकले गत पुस १३ गते लघुवित्त संस्थाको कार्यक्षेत्र र पूँजी बृद्धि योजना ल्याएको थियो।