काठमाडौं । विसं २०८१ सम्ममा सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको कुल लगानी ९७ खर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पुग्ने प्रक्षेपण राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको छ । आयोगले तयार गरिरहेको दीर्घकालीन सोचसहितको १५औं पञ्चवर्षीय योजना (२०७६–२०८१) को मस्यौदामा तीनै क्षेत्रको लगानी ९७ खर्ब ७७ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको हो ।
यस्तै, अर्थतन्त्रको संरचनात्मक रूपान्तरणमा आव २०८०/८१ सम्ममा कृषि २१ दशमलव ९, उद्योग २० दशमलव ७ र सेवा क्षेत्रको ५७ दशमलव ४ प्रतिशत योगदान रहने अनुमान गरिएको छ । सीमान्त पूँजी उत्पादन अनुपात ४ दशमलव ९ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण पनि गरिएको छ । उक्त मस्यौदामाथि प्रदेशस्तरमा छलफल सकिइसकेको छ भने राष्ट्रिय स्तरमा छलफल हुँदै छ ।
सबल, प्रतिस्पर्धी र दिगो सार्वजनिक संस्थानमार्फत आत्मनिर्भर र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गरिने मस्यौदामा उल्लेख छ । यस्तै, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सार्वजनिक खर्च प्रणाली सुदृढ गरी दक्षता र पारदर्शितामा जोड दिइने प्रस्ताव मस्यौदामा छ । बचत तथा राष्ट्रिय पूँजी निर्माणमार्फत आत्मनिर्भर, सबल र समुन्नत अर्थतन्त्र निर्माणमा १५ औं योजनाले जोड दिएको छ ।
यस्तै, कानूनी, संस्थागत र संरचनागत सुधार गरी धितोपत्र तथा वस्तु विनिमय बजार तथा नियमन प्रणालीलाई अन्तरराष्ट्रिय स्तरको बनाउने, आवश्यकताका आधारमा संघीय प्रणालीबमोजिम सार्वजनिक संस्थानको पुनःसंरचना गर्ने रणनीति समावेश छ । आयोगले फागुन २२ मा १५औं योजनाको आधारपत्रमाथि सरोकारवालासँग परामर्श गर्दै छ । मस्यौदामाथि छलफल गरी योजनालाई छिट्टै टुंगोमा पु¥याउने तयारीमा आयोग जुटेको छ ।
प्रतिकृया दिनुहॊस