१८ सय ठेक्का अलपत्र, अख्तियारले थाल्यो छानबिन

काठमाडाैं । सरकारले समयमै व्यवस्थापन गर्न नसक्दा करिब साढे १८ सय ठेक्का अलपत्र परेका छन् । वर्षौंदेखि योजना अलपत्र रहेकाले राज्यको १ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ जोखिममा परेको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले एक अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै यसबारे गम्भीर बन्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको खबर कान्तिपुरले छापेको छ । अख्तियारले सोमबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार सबभन्दा बढी सडक विभागअन्तर्गतका ९ सय ६ वटा परियोजना अलपत्र छन् । यी योजनाका बजेट २० अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ छ ।

यीमध्ये करिब ७० प्रतिशत ठेक्का नवीकरण भएका छैनन्। २०६८ असार २१ गते ठेक्का सम्झौता भएको पाल्पा रामपुरको कालीगण्डकी पुल अहिलेसम्म बनेको छैन । आयोग प्रवक्ता रामेश्वर दंगालका अनुसार देशभर ठेक्का व्यवस्थापनका विषयमा गुनासो र उजुरी आएपछि अख्तियारले विभिन्न निकायबाट कागजात मगाई अध्ययन गरेको थियो । झन्डै ३ महिनाको अध्ययनले ठेक्का व्यवस्थापनमा भयावह अवस्था देखिएको उनले बताए ।

‘यो प्रतिवेदन आयोगले सरकारलाई बुझाएको छ, ठेक्का व्यवस्थापनको सवालमा कडाइका साथ प्रस्तुत हुनुपर्ने देखिन्छ,’ दंगालले भने, ‘यीमध्ये बदनियत र ठूलो लापरबाही देखिएका कतिपय योजनामाथि थप छानबिन भई पुष्टि भएमा भ्रष्टाचार मुद्दासमेत चलाउनुपर्ने हुन्छ ।’ उनका अनुसार केही फाइलमाथि थप छानबिन अघि बढेको छ ।