सरल कर्जा उपलब्ध गराउन सरकारलाई चुनौती, ऋणका लागि १५ हजार आवेदन

काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाको ठूलो समूह सरल कर्जा फारम भर्न वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डमा लाइन लागिरहेको छ। सरल कर्जाका लागि आवेदन म्याद पुस मसान्त (आज) सम्म भएकोले ऋण लिएर उद्यमी बन्न चाहने युवाको भीड बोर्डमा देखिएको हो।

सरकारले सोचेभन्दा निकै ठूलो संख्यामा युवा कर्जाका लागि आकर्षित भएर आवेदन दिइरहेका छन्। सहुलियत कर्जा वितरणमा सरकारलाई भने निकै चुनौती देखिएको छ। सरकारले फारम भर्नेजति सबैलाई सरल कर्जा उपलब्ध गराउन सक्छ या सक्दैन भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ। फारम भर्ने युवाहरु नै ऋण पाउनेमा आशावादी देखिँदैनन्।

‘हामीलाई सरकारले ऋण दिन्छु भनेर दुःखमात्र दिन खोजेको हो कि भन्ने शंका छ। लाइन त लागियो तर ऋण पाइने/नपाइने टुंगो छैन,’ आवेदन दिनेहरुको भीडमा यस्तो आवाज सुनिन्छ।

दैनिक एक हजारको हाराहारीमा वैदेशिक रोजगारीका लागि विभिन्न देश पुगेर फर्किएका युवाको लाइन हुने गरेको बोर्डले जनाएको छ। ती युवाहरु माछापालन, कुखुरापालन, ड्राइभिङ, किराना पसल लगायतका व्यवसाय गर्न इच्छुक देखिएका छन्। तर, नेपालमा नै केही व्यवसाय गर्छु भन्ने सबै युवालाई कर्जा उपलब्ध गराउनु सरकारका लागि चुनौतीपूर्ण देखिएको छ।

सरकारले युवालाई स्वरोजगार बनाउने उद्देश्यले ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि व्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि २०७५’ ल्याएको थियो।

कार्यविधिमा बैंकले व्यावसायिक कृषि तथा पशुपक्षी कर्जाका लागि ५ करोड, शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा प्रतिव्यक्ति ७ लाख, विदेशबाट फर्किएका युवा परियोजना कर्जा १० लाख, महिला उद्यमी १५ लाख, दलित समुदाय व्यवसाय कर्जा १० लाख, उच्च र प्राविधिक तथा व्यवसायी शिक्षा कर्जा ५ लाख र भूकम्पपीडितको निजी आवास निर्माण कर्जाका लागि ३ लाख रुपैयाँ सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ।

सरल कर्जाको लागि आवेदन दिने समय एक दिन बाँकी हुँदा १५ हजार युवाले सरलकर्जा फारम भरिसकेको बोर्डका सूचना अधिकारी दीनबन्धु सुवेदीले बताए।

धेरै युवाले सहुलियतपूर्ण ऋणका लागि आवेदन दिए पनि चालू आर्थिक वर्षमा करिब ७ सयदेखि १ हजार जना युवाले मात्र सहुलियत ऋण पाउनसक्ने बोर्डले जनाएको छ।