काठमाडौं । नयाँ सरकार गठनपछि मुलुकमा स्थीरता कायम भएर लगानीको वातावरण बन्ने अपेक्षा गरिएको समयमा उद्यमी व्यवसायीमाथि भइरहेको धरपकड र थुनछेकबाट निजी क्षेत्र निरुत्साहित भएको छ । बैशाख ११ सार्वजनिक गरिएकाे संयुक्त प्रेस विज्ञप्ती मार्फत अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत र रोजगारीमा ८६ प्रतिशत योगदान पुर्याइरहेको निजी क्षेत्र त्रसित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदा यसले अर्थतन्त्र, रोजगारी, राजश्व एवं पुर्वाधार निर्माणमा समेत गम्भीर असर पर्ने तर्फ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्श सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएकाे छ ।
नियामकीय निकायका प्रतिवेदनका आधारमा मात्रै पनि उद्योगी व्यवसायीलाई पक्राउ गरिएको सन्दर्भमा आर्थिक कसुरका सम्बन्धमा पहिले सुन्ने अनि कसुर प्रमाणित भएपछिमात्र थुन्ने दृष्टिकोण र व्यवहार गर्न सरकारलाई गम्भिर रुपमा आग्रह समेत गरिएकाे छ । उद्यमी व्यवसायीहरुले अनुसन्धानलाई सघाउन आफू पूर्ण तयार रहेको र प्रहरीले बोलाएको समयमा उपस्थित हुने जानकारी गराउँदा गराउँदै पनि आर्थिक कसुरकै अभियोजनमा पक्राउ गरिनुका कारण समग्र निजी क्षेत्रले चिन्ता व्यक्त गरेकाे छ । उद्यमी व्यवसायीलाई यसरी धरपकड हुँदा व्यक्तिमात्र नभइ लाखौं रोजगारी, आपूर्ति श्रृखला, बैंकिग क्षेत्र र सम्पूर्ण प्रणालीमै गम्भीर धक्का पुग्न गै अर्थतन्त्र गम्भीर संकटमा पर्ने तर्फ सरकारकाे ध्यानाकर्षण गराइएकाे छ ।
नेपाल सरकारले निजी क्षेत्रको योगदानलाई महशुस गरी हाल नीति तथा कानुन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई समेत सामेल गराउन थालेको कदमलाई सकारात्मक रुपमा लिएकाे विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । निजी क्षेत्रको सुरक्षा र प्रवद्र्धनका लागि निजी क्षेत्र संरक्षण एवं प्रवद्र्धन रणनीति तयार पार्ने गरि मन्त्रीपरिषदले पारित गरिसकेको समयमा भै रहेको धरपकडले निजी क्षेत्रलाई थप ससंकित बनाएको जनाइएकाे छ । कसुर प्रमाणित भए दोषी व्यक्ति कारबाहीको भागिदार हुनुपर्छ भन्नेमा निजी क्षेत्रको विमति छैन । नेपालको संविधानले दिएको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार, कसुर प्रमाणित नभएसम्म कसुरदार नमानिने व्यवस्थाको स्मरण गराउँदै, समग्र निजी क्षेत्रद्वारा सरकारलाई गम्भीर हुन आग्रह गरिएकाे छ ।
