काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले मुलुकमा विधिको शासनको पूर्ण पालना गर्दै शान्तिपूर्ण र सुरक्षित व्यावसायिक वातावरण सुनिश्चित गर्न सरकारसँग सशक्त माग गरेको छ । भदौ २३ र २४ गतेका घटना सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग २०८२ सँगको भेटवार्तामा महासंघले जेनजी आन्दोलनका क्रममा निजी क्षेत्रमाथि भएका आक्रमण, तोडफोड र त्यसले अर्थतन्त्रमा पारेको नकारात्मक असरबारे विस्तृत जानकारी गराएको हो ।

महासंघका पदाधिकारीसँगको भेटमा आयोगका अध्यक्ष, पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की र सदस्यहरूले आन्दोलनका कारण निजी क्षेत्रले व्यहोरेको क्षति तथा अन्य विविध पक्षमा गहिरो चासोका साथ जानकारी लिएका थिए ।

निजी क्षेत्र अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड: अध्यक्ष ढकाल
महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले निजी क्षेत्र मुलुकको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भएकोमा जोड दिँदै यस्ता घटना भविष्यमा दोहोरिन नदिन राज्य संयन्त्रको प्रभावकारी भूमिका अपरिहार्य रहेको बताए । उनले आयोगले दिने सुझावहरूले विधिको शासनको पूर्ण पालना र शान्तिपूर्ण व्यावसायिक वातावरण सुनिश्चित गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । “निजी क्षेत्रले आफ्नो लागि मात्र काम गर्दैन, यसले राजस्व र रोजगारीमा समेत ठूलो योगदान दिन्छ । निजी क्षेत्र अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो भन्ने विषयलाई सरकार, आयोग, राजनीतिक दल तथा आम नागरिकले बुझ्न र बुझाउन आवश्यक छ,” अध्यक्ष ढकालले भने ।

आयोगको प्रतिबद्धता र राज्यको दायित्व
आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले घटनाको सबै पक्षलाई समेटेर सत्यतथ्यमा आधारित प्रतिवेदन तयार पारिने र यसबाट प्राप्त सुझावहरू भविष्यका नीति निर्माणमा उपयोगी हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनले निजी क्षेत्र अर्थतन्त्रको संवाहक भएको र यसको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व भएको धारणा राखे ।

उपस्थित पदाधिकारीहरू
भेटवार्तामा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठ, उपाध्यक्षहरू सुरकृष्ण वैद्य, हेमराज ढकाल, ज्योत्सना श्रेष्ठ र कोषाध्यक्ष भरत आचार्यको उपस्थिति थियो । त्यसैगरी, आयोगका तर्फबाट सदस्य तथा प्रवक्ता, पूर्व एआईजी विज्ञानराज शर्मा र कानुनविद् विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारी सहभागी थिए ।