काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका निवर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालसँगको छलफलमा मुलुकको आर्थिक विकासका लागि केही महत्वपूर्ण सुझावहरू प्रस्तुत गरेका छन्।
उनले उद्योगी व्यवसायीहरूलाई निरन्तर मर्कामा पार्ने ‘पोस्ट अडिट’ प्रणालीलाई तत्काल खारेज गर्नुपर्नेमा जोड दिए। “यो प्रणालीका कारण धेरै उद्योगी व्यवसायीहरू मर्कामा परेका छन्। यसलाई केवल रोक्ने होइन, समाप्त नै गर्नुपर्छ,” मल्लले भने।
मल्लले राष्ट्रिय आम्दानी वृद्धि गर्न नेपालमा रहेको अथाह बाँझो जमिनलाई उत्पादन प्रयोगमा लानु आवश्यक रहेको बताए। उनले बाँझो जमिनको उपयोग सहकारी मोडल, सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) वा स्थानीय समुदाय मिलेर खेती गर्ने विधिबाट गर्न सकिने सुझाव दिए। यसरी उत्पादनमा वृद्धि भई तुरुन्तै राष्ट्रिय आम्दानी वृद्धिमा सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ।
रेमिट्यान्सको सदुपयोगमा पनि उनले जोड दिए। नेपालमा वार्षिक करिब २० खर्ब रेमिट्यान्स भित्रिने गरेको भए पनि यसको उचित सदुपयोग हुन नसकेकोमा उनले चिन्ता व्यक्त गरे। कुल रेमिट्यान्सको २० प्रतिशत मात्र छुट्याएमा २ खर्ब रुपैयाँ हुन्छ, जुन जलविद्युत परियोजना वा अन्य राष्ट्रिय पूर्वाधार विकासमा पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपमै सरकारले ‘गार्जियनसिप’ दिएर लगानी गर्न सकिने उनको भनाइ छ। यहाँ हामी नेपालका केहि जलविद्युत परियोजनाहरु देख्न सक्छौँ।
मल्लले बैंकहरूमा प्रशस्त पैसा थुप्रिएको भए पनि व्यक्तिगत कर्जा लिन जाँदा ५० लाखभन्दा बढी नपाउने सीमा रहेको भन्दै यस सीमाको वृद्धि गर्नुपर्ने माग राखे। कुनै पनि व्यक्तिले ऋण तिर्न सक्छ भने उसले लिने भएकाले कर्जा सीमा वृद्धि गर्नु जरुरी रहेको उनको भनाइ छ।
शिक्षा मन्त्रीले कक्षा ९ र १० मा अनिवार्य सूचना प्रविधि (आईटी) सेवा लागू गर्ने कुराले विद्यार्थीहरूलाई स्वदेशमै ‘अर्निङ एन्ड लर्निङ’ (कमाउँदै सिक्ने) मोडल अपनाउन सकिने र विदेशिने क्रम रोक्न सकिने मल्लले बताए।
समग्रमा, मल्लले अर्थमन्त्रीलाई पोस्ट अडिट खारेज, बाँझो जमिनको सदुपयोग, रेमिट्यान्सको उत्पादनमूलक लगानी, कर्जा सीमा वृद्धि र सूचना प्रविधि शिक्षामा जोड दिन आग्रह गर्दै नेपालको आर्थिक समृद्धिमा टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
