काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले ‘नियोसिया’ ब्रान्डका विद्युतीय प्यासेन्जर भ्यानको आयात र बिक्रीमा तत्काल रोक लगाएको छ । अदालतको यो आदेशले केवाइसी ब्रान्डका गाडीहरूलाई फरक नाममा आयात गरी अदालतको अघिल्लो निर्णय छल्ने प्रयासलाई ठूलो झट्का दिएको छ ।

अदालतले स्पष्ट रूपमा “नियोसिया ब्रान्डका सवारी साधन आयात नगर्नु र यदि पहिले नै आयात भइसकेका छन् भने बिक्री वितरण समेत नगर्नु” भन्दै आदेश जारी गरेको छ । यो निर्णयसँगै, अदालतको साउन १५, २०८२ को आदेशको उल्लङ्घन गरी नयाँ नाममा गाडी आयात गर्ने गतिविधि कानुनी संकटमा परेको छ ।

गत वर्ष पाटन उच्च अदालतले सीजी मोटर्स बाहेक अन्य कुनै कम्पनीले केवाइसी गाडी आयात नगर्न आदेश दिएको थियो । तर, उक्त आदेशलाई बेवास्ता गर्दै केवाइसी गाडीको नाम फेरेर ‘नियोसिया/स्टार भी ईभी’ ब्रान्डमा सोही गाडी पुनः आयात गरिएको थियो । यो कदमले व्यावसायिक वृत्तमा ठूलो विवाद खडा गरेको थियो ।

यस विवादमा ‘इलेक्ट्रिक ड्रीम्स मोबिलिटी प्रालि’ र त्यसकै सञ्चालकहरूद्वारा नयाँ कम्पनी ‘एम्बर मोटर्स प्रालि’ खडा गरी गाडी आयात गरिएको खुलासा भएको छ । दुवै कम्पनीका प्रमुख व्यक्तिहरू उही समूहका भएकाले अदालतको आदेशलाई बेवास्ता गर्दै उही मोडेलका गाडी नयाँ नाममा भित्र्याउने प्रयास गरिएको प्रस्ट देखिन्छ । यस प्रकरणमा भन्सार विभागका कर्मचारीहरूको समेत मिलेमतो रहेको आरोप लाग्दै आएको छ। कानुनको यो अपहेलनाका कारण गाडी खरिदकर्ताहरू भविष्यमा कानुनी जोखिममा पर्ने अवस्थासमेत सिर्जना भएको थियो ।

नेपालमा केवाइसी ब्रान्डका गाडीहरू सीजी मोटर्सले आधिकारिक रूपमा आयात गर्दै आएको छ । सीजी मोटर्सले देशभर बिक्री, सेवा र चार्जिङ नेटवर्क विस्तार गरी स्वच्छ, किफायती र दिगो सार्वजनिक यातायातको अवधारणालाई अगाडि बढाएको थियो । तर, पछिल्ला वर्षहरूमा सो ब्रान्डको आधिकारिक विक्रेता अधिकार कब्जा गर्न विभिन्न खेल र विवादहरू उत्पन्न भएका थिए ।

केवाइसीको उत्पादक कम्पनी चोंगकुइंग चाइनाले पनि सोही गाडीको नाम ‘नियोसिया’ राखेको पुष्टि भएको छ । मोडेल, बनावट र फिचरहरू उही भए पनि नाम परिवर्तनले बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार र अन्तरदेशीय व्यापार नियमनबारे नयाँ कानुनी प्रश्नहरू उठाएको छ ।

नेपाल उद्योग परिसंघका एक पदाधिकारीका अनुसार, “अदालतको आदेशपछि उही व्यवसाय नयाँ नाममा दोहोर्‍याउने कार्य कानुनी शासनका लागि खतरनाक उदाहरण हो । यस्ता घटना दोहोरिए विदेशी लगानीकर्ता र स्थानीय उद्यमी दुवैको विश्वासमा नकारात्मक असर पार्छ ।”

अदालतको यस ताजा आदेशपछि नियोसिया ब्रान्डका गाडी नेपालमा आयात वा बिक्री गर्ने प्रयास तत्कालै रोकिएको छ । यसले नेपाली बजारमा विद्युतीय सवारी साधनको आयात र व्यापारमा पारदर्शिता तथा कानुनी शासनको महत्त्वलाई पुनः स्थापित गरेको छ ।