काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शिक्षक, प्राध्यापक तथा कर्मचारीहरूका पार्टीगत संगठनहरूलाई मान्यता नदिने घोषणा गरेको छ । आइतबार एक सूचना जारी गर्दै मन्त्रालयले शैक्षिक क्षेत्रमा बढ्दो राजनीतिकरण र त्यसबाट उत्पन्न शैक्षिक गुणस्तरमा ह्रासको गुनासो सम्बोधन गर्न यो कडा कदम चालेको जनाएको छ ।

शिक्षामन्त्री महावीर पुनले कुनै पनि शिक्षक वा कर्मचारीलाई राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न भएको पाइएमा प्रचलित कानुनअनुसार पदबाट बर्खास्त गर्नेसम्मको कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन्। उनले पेसागत ऐनहरूले पेसागत हकहित र अधिकार प्राप्तिको लागि गरिने सौदाबाजीबाहेक अन्य राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुने अधिकार कसैलाई पनि नदिएको स्पष्ट पारेका छन्।

मन्त्रालयले शिक्षक-कर्मचारीको संवैधानिक हकको सम्मान गर्दै शिक्षक महासंघ लगायतका सबै क्रियाशील संघ-संगठनहरूलाई गैर-राजनीतिक चरित्रको, स्वतन्त्र र व्यावसायिक प्रकृतिको बनाउनका लागि कानुनी प्रबन्धसहित पुनर्गठन गर्नसमेत आह्वान गरेको छ। यस निर्णयले नेपालको शैक्षिक क्षेत्रमा लामो समयदेखि जरा गाडेको राजनीतिक हस्तक्षेपलाई निरुत्साहित गर्ने र शैक्षिक वातावरणलाई थप मर्यादित तथा गुणस्तरीय बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

यस कदमलाई शैक्षिक वृत्तमा मिश्रित प्रतिक्रियाका साथ हेरिएको छ। एकातिर, यसले शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न र पेसागत मर्यादा कायम राख्न मद्दत पुग्ने विश्वास गरिएको छ भने अर्कोतिर, केहीले यसलाई शिक्षकहरूको संगठित हुने संवैधानिक हकमाथि बन्देज लगाउने प्रयासका रूपमा समेत हेरेका छन् ।