काठमाडौं । देश संघीय संसदको निर्वाचनको संघारमा छ । आगामी फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको यस निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा सरकार र निर्वाचन आयोगले तयारी तीव्र पारेका छन् । यद्यपि, राजनीतिक वृत्तमा भने अझै पनि विभिन्न आशंका र चुनौतीहरु कायमै छन् ।
निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा गठित नागरिक सरकारको मुख्य ‘म्यान्डेट’ नै यस निर्वाचनलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गराउनु रहेको छ । सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेसँगै आयोगले पनि सोहीअनुसार कार्यतालिका बनाएर अगाडि बढेको जनाएको छ ।
पछिल्ला केही घटनाक्रमले निर्वाचनको सुरक्षामाथि प्रश्न उठाएका छन् । २४ भदौको प्रदर्शनका क्रममा लुटिएका करिब पाँच सय हतियार र फरार करिब पाँच हजार कैदीबन्दी तथा थुनुवा अझै नियन्त्रणमा आउन सकेका छैनन् । यद्यपि, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल भने सुरक्षा रणनीति बनाएर काम भइरहेकाले चिन्ता लिनुपर्ने अवस्था नरहेको दाबी गर्छन् । उनले फरार कैदीबन्दीहरू निर्वाचन बिथोल्ने गतिविधिमा संलग्न नहुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
निर्वाचनको एकीकृत सुरक्षा योजना बनाउने जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिइएको छ । सेनाका सहायक रथीको नेतृत्वमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रतिनिधि सम्मिलित कार्यदलले सुरक्षा कार्ययोजनाको मस्यौदा निर्माण गरिरहेको छ । यसलाई अन्तिम रूप दिएपछि जनशक्ति परिचालन गरिने सरकारको तयारी छ ।
सरकारले आसन्न चुनावमा राजावादी र विभिन्न अवसरवादी समूहले प्रभाव पार्न सक्ने आकलन गरेको छ । दुर्गा प्रसाईंको समूहले मंसिर ७ गते आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको छ । हाल भारतमा रहेका प्रसाईंले आन्दोलनमा उक्साउने अभिव्यक्ति दिएका छन् । सरकार भने प्रसाईंसँग वार्ता गरेर उनलाई निर्वाचनमा भाग लिन अनुरोध गर्ने र नमाने कारबाही गर्ने चेतावनीसहितको रणनीतिमा छ । यस्ता अन्य समूहलाई पनि निगरानीमा राखिने गृहमन्त्री अर्यालले बताए ।
जेनजी समूहले पनि निर्वाचनको वातावरण बिथोल्न सक्ने आशंका कतिपय राजनीतिक दलहरूमा छ । २४ भदौमा भएका आगजनी र तोडफोडका घटनाले दलहरूमा चिन्ता बढाएको छ । जेनजीका केही अगुवाले प्रत्यक्ष कार्यकारीको माग गरिरहेकाले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन अस्वीकार गर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
तर, गृहमन्त्री अर्याल जेनजीहरू पनि आफैं दल निर्माण गरेर निर्वाचनको वातावरण बनाउनेतिर लागेको दाबी गर्छन् । रक्षा बमको नेतृत्वमा जेनजी फ्रन्ट गठन भएको, सुधन गुरुङ दल निर्माणमा सक्रिय रहेको र मिराज ढुंगानाले दल खोल्ने घोषणा गरेको उनले बताए । जेनजी फ्रन्टकी संयोजक बमले भने आफूहरू कसैलाई निषेध वा विरोध गर्ने पक्षमा नरहेको र निर्वाचनमा सहयोग गर्ने बताइन् ।
न्यायिक छिनोफानो र एमालेको अडान
पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीको प्रधानमन्त्री नियुक्ति र प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका १६ वटा रिटको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा भइरहेको छ । सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको पक्षमा निर्णय सुनाए निर्वाचन नहुने निश्चित छ । यद्यपि, सर्वोच्चले राजदूत फिर्ताविरुद्धको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्दा कार्की सरकार निर्वाचन प्रयोजनका लागि गठन भएको उल्लेख गरेकाले सरकारले यसलाई चुनौतीका रूपमा लिएको छैन ।
प्रमुख राजनीतिक दलमध्ये एमालेले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग अघि सारेको छ । यद्यपि, निर्वाचन हुने अवस्थामा आफूहरू पछि नहट्ने संकेत महासचिव शंकर पोखरेलले गरेका छन् । सर्वोच्चको निर्णयपछि आगामी बाटो तय हुने उनको भनाइ छ । एमालेबाहेकका अन्य दलहरू भने चुनावकै पक्षमा देखिएका छन् ।
निर्वाचन आयोगमा प्रमुख आयुक्त र एक आयुक्त पद रिक्त छन् । यसले निर्वाचन गराउन असर पर्ने हो कि भन्ने आशंका कतिपयले व्यक्त गरेका छन् । तर, कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले रिक्त पदले निर्वाचनमा असर नपर्ने र तीन जना पदाधिकारीले पनि निर्वाचन गराउन सकिने बताएका छन् । पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले पनि आयोग सक्षम रहेको र निर्वाचन नहुने अवस्था नआउने बताए ।
आयोगले निर्वाचन कार्यालय खडा गर्ने, मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृत तोक्ने, मतदान केन्द्रमा कर्मचारी छनोट गर्नेसम्मका गृहकार्य थालिसकेको छ । यसका लागि न्यायपरिषद्ले न्यायाधीशहरूको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ भने कर्मचारी खटाउने निर्णय सरकारले गर्नुपर्ने हुन्छ ।
फागुनमा हिमाली भेगमा निर्वाचन गराउन चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ । चिसोका कारण उच्च भेगका बासिन्दा गाउँ छाडेर अन्यत्र गएका हुन सक्छन् । हिउँ परेको खण्डमा मतदान केन्द्र सञ्चालन र मतपेटिका ओसारपसारमा समस्या आउन सक्छ । तर, मौसमविद् धर्मराज उप्रेतीले यस पटक हिउँद सुख्यायाम हुने अनुमान गरिएकाले निर्वाचनमा बाधा नपर्न सक्ने बताए ।
सरकारले निर्वाचनका लागि विभिन्न कूटनीतिक माध्यमबाट अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहयोग मागिरहेको छ । कानुनमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले मित्रराष्ट्रसहित विभिन्न मुलुक र अन्तर्राष्ट्रिय निकायले सहयोग गर्ने वचन दिएको बताए । विगतका निर्वाचनमा पनि यस्तो सहयोग लिने गरिएको उनको भनाइ छ ।
समग्रमा, फागुन २१ को निर्वाचनको तयारी तीव्र गतिमा अगाडि बढे पनि राजनीतिक अन्योल, सुरक्षा चुनौती र भौगोलिक कठिनाइहरू कायमै छन् । सरकारले यी सबै चुनौतीहरूलाई व्यवस्थापन गर्दै निर्वाचन सम्पन्न गराउन सक्छ कि सक्दैन, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।
