काठमाडौं । नेपाल र भारतबीच ऊर्जा सहकार्यको क्षेत्रमा अर्को महत्वपूर्ण फड्को लागेको छ। दुई देशलाई जोड्ने ४०० केभीका दुई नयाँ अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन – इनरुवा–पूर्णिया र लम्की–दोदोधारा–बरेली – निर्माणका लागि संयुक्त उपक्रम तथा शेयरहोल्डर सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। यो सम्झौताले नेपालको जलविद्युत निर्यात क्षमता विस्तार गर्दै क्षेत्रीय ऊर्जा बजारमा पहुँच बढाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
भारतको नयाँ दिल्लीमा बुधबार आयोजित विशेष समारोहमा नेपालका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङ र भारतका विद्युतमन्त्री मनोहरलाल खट्टरको उपस्थितिमा उक्त सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको हो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक सुभाष कुमार मिश्र र पावर ग्रिड कर्पोरेशन अफ इन्डिया लिमिटेडका अन्तर्राष्ट्रिय व्यवसाय प्रमुख सञ्जय कुमार गुप्ताले आ-आफ्ना संस्थाका तर्फबाट सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे।
यस सम्झौतासँगै दुवै प्रसारण लाइन निर्माणका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरण र पावर ग्रिडको संयुक्त लगानीमा कम्पनी स्थापना गर्ने ढोका खुलेको छ। यसले परियोजनाहरूको कार्यान्वयनलाई थप गति प्रदान गर्नेछ।
मन्त्री घिसिङले यस अवसरमा बोल्दै यी दुई नयाँ क्रस–बोर्डर प्रसारण लाइन निर्माणलाई “द्विपक्षीय तथा क्षेत्रीय विद्युत व्यापारमा अर्को ऐतिहासिक माइलस्टोन” का रूपमा व्याख्या गरे। उनले यसबाट नेपालमा उत्पादित विद्युतका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पहुँच विस्तार हुने र देशको आर्थिक विकासमा ठूलो टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे।
भारतीय विद्युतमन्त्री खट्टरले पनि परियोजनाको महत्वमाथि प्रकाश पार्दै यसबाट ऊर्जा विनिमय सुदृढ हुने, ग्रिड प्रणाली सशक्त बन्ने र दुवै देशको आर्थिक वृद्धिमा योगदान पुग्ने उल्लेख गरे। यो परियोजनाले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउने उनको भनाइ थियो।
संयुक्त कम्पनीको संरचना अनुसार, भारतीय भूभागमा निर्माण हुने खण्डमा पावर ग्रिडको ५१% र प्राधिकरणको ४९% शेयर रहनेछ भने नेपाली भूभागमा निर्माण हुने कम्पनीमा प्राधिकरणको ५१% र पावर ग्रिडको ४९% शेयर हिस्सा रहनेछ। यो साझेदारी मोडलले दुवै देशका सरोकारवालाहरूको सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित गर्नेछ।
इनरुवा–पूर्णिया प्रसारण लाइनको करिब २६ किलोमिटर नेपालमा र १०९ किलोमिटर भारतमा पर्नेछ। त्यसैगरी, लम्की–दोदोधारा–बरेली लाइनको ३३ किलोमिटर नेपालमा र १८५ किलोमिटर भारतमा पर्नेछ। दुवै लाइन सन् २०३० भित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ काम अगाडि बढाइनेछ।
हाल नेपाल र भारतबीच ४०० केभीको ढल्केबर–मुजफ्फरपुर लाइन सञ्चालनमा छ भने बुटवल–गोखरपुर लाइन निर्माणाधीन अवस्थामा छ। यी नयाँ परियोजनाहरूले नेपाललाई क्षेत्रीय ऊर्जा नोडका रूपमा स्थापित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ, जसले समग्र दक्षिण एसियाली क्षेत्रको ऊर्जा सुरक्षा र आर्थिक विकासमा योगदान पुर्याउनेछ
