काठमाडौं । देशको राजनीतिक वृत्तमा तरंग ल्याएको प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ आजदेखि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुरु भएको छ ।

विघटनको मुद्दा हेर्न हेर्न संवैधानिक इजलास गठन भएको छ । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको नेतृत्वमा गठित पाँच सदस्यीय इजलासमा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र मनोजकुमार शर्मा सदस्यका रूपमा रहेका छन् । यो इजलासले अन्तरिम सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत भदौ २७ गते गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनको संवैधानिकतामाथि गहन छलफल गर्नेछ ।

प्रतिनिधि सभा विघटनको पृष्ठभूमिमा गत भदौ २३ र २४ गते भएको सशक्त जेनजी आन्दोलनलाई जोडेर हेरिएको छ । उक्त आन्दोलनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई राजीनामा दिन बाध्य बनाएको थियो । ओलीको राजीनामापश्चात् प्रतिनिधि सभाबाट सरकार गठन हुन नसकेपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भएको थियो । सोही अन्तरिम सरकारको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको थियो । 

अन्तरिम सरकारको गठन र प्रतिनिधि सभा विघटन दुवै कार्य संविधानसम्मत नरहेको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा विभिन्न रिट निवेदनहरू दायर भएका छन् । अधिवक्ता प्रेमराज सिलवाल, युवराज पौडेल, किर्तीनाथ शर्मा पौडेल, आयुष बडाल, मकबुल मियाँ, खडकबहादुर शाह, डम्बर प्रसाद शिवाकोटी, दल बहादुर धामी, प्रकाश भूजेल, बिपिन ढकाल, आयुष भण्डारी, आभाष पोखरेल, ओम प्रकाशजङ्ग शाह, विमल पोखरेल, डा पुण्यप्रसाद खतिवडा र शेरबहादुर रोकायासहितका अधिवक्ताहरूले दायर गरेका रिट निवेदनहरूमाथि आजदेखि सुनुवाइ प्रारम्भ भएको हो ।

यस मुद्दाको किनाराले नेपालको भावी राजनीति र संवैधानिक प्रक्रियामा दूरगामी प्रभाव पार्ने निश्चित छ । संवैधानिक इजलासको फैसलालाई आम जनता र राजनीतिक दलहरूले गहिरो चासोका साथ हेरिरहेका छन् ।