काठमाडौं । मुलुकको राजनीतिक वृत्तमा तरङ्ग पैदा गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी १६ वटा रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतमा आजदेखि प्रारम्भिक सुनुवाइ सुरु हुँदैछ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा चालिएका कदमहरूको संवैधानिकताबारे गम्भीर प्रश्न उठाइएको यी निवेदनहरूले न्यायपालिकाको अग्निपरीक्षा सुरु भएको सङ्केत दिएका छन् । सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार, प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति, संसद विघटन बदर तथा संसद पुनःस्थापनाको माग गर्दै दायर भएका उत्प्रेषण र परमादेशका रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ हुनेछ । यी रिटहरूमाथि सुनुवाइ ‘एनेक्स भवन’को माथिल्लो तलामा रहेको पुरानो कोठामा सञ्चालन हुने संवैधानिक इजलासमा हुनेछ ।
‘जेनजी आन्दोलन’ र कार्कीको नियुक्तिमाथि प्रश्न
विशेषगरी ‘जेनजी आन्दोलन’ पछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिनु र त्यसलगत्तै प्रतिनिधिसभा विघटन गरिनुलाई गैरसंवैधानिक भन्दै अधिकांश रिट निवेदकहरूले राष्ट्रपति पौडेलका निर्णयहरू सच्याउन माग गरेका छन् । यो विषयले मुलुकको संवैधानिक परम्परा र न्यायिक स्वतन्त्रतामाथि नै गम्भीर बहस छेड्ने देखिएको छ ।
यसका साथै, सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश नै मन्त्री बनेर सरकारमा सहभागी हुनुलाई गलत ठहर्याउँदै दायर भएका रिट निवेदनहरूमाथि पनि एकमुष्ट सुनुवाइ हुने भएको छ । न्यायपालिकाको गरिमा र स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठाउने यो विषयले न्यायिक सदाचारिताको सिद्धान्तमाथि पनि बहस केन्द्रित गर्नेछ ।
संवैधानिक इजलासमा पेश हुने केही रिट निवेदनहरूमा ‘जेनजी आन्दोलन’ को दमनमा भूमिका खेलेका निवर्तमान प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीमाथि कारबाहीका लागि आदेशको माग समेत गरिएको छ । सामान्यतया: प्रारम्भिक सुनुवाइपछि ‘गम्भीर संवैधानिक प्रश्न’ देखिएमा निवेदनहरूलाई संवैधानिक इजलासमा पठाइने अभ्यास रहेकोमा, यसपटक यी सबै रिटहरूलाई सीधै संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइका लागि पेश गरिने भएको छ।
