काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लगायत पाँच जना उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको राहदानी रोक्का गर्ने र स्थान हद तोक्ने सरकारी निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ । अधिवक्ता प्रेमराज सिलवालले मंगलबार सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमा भदौ २३ र २४ गतेको घटनापछि छानबिनका लागि गठित जाँचबुझ आयोगको उक्त निर्णय गैरकानुनी र असंवैधानिक भएको दाबी गरिएको छ ।
पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा गठित आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री ओली, पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक, पूर्वगृह सचिव गोकर्णमणि दुवाडी, पूर्वराष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख हुतराज थापा र काठमाडौंका पूर्वप्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाललाई विदेश यात्राका लागि राहदानी रोक्का गर्नुका साथै काठमाडौं उपत्यका छाड्न रोक लगाएको थियो ।
रिट निवेदनमा आयोगको यो निर्णयले नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार र नागरिकको स्वतन्त्रताको हकमाथि गम्भीर आघात पुर्याएको उल्लेख छ । अधिवक्ता सिलवालले उक्त निर्णय खारेज गर्न र भविष्यमा कसैलाई पनि यसरी अनाहकमा रोक नलगाउन परमादेश लगायतका उपयुक्त आदेश जारी गर्न माग गरेका छन् ।
हालसम्म सर्वोच्च प्रशासनले रिट निवेदनको अध्ययन गरिरहेको र यसको दर्ता प्रक्रिया सम्पन्न भइसकेको छैन । यसअघि पनि संसद विघटन र सरकार गठनसम्बन्धी १० वटा भन्दा बढी रिट निवेदन सर्वोच्चमा विचाराधीन छन्, जसको पहिलो सुनुवाइ बुधबारका लागि तय भएको छ ।
