काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक संस्थानहरूको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याउने भएको छ । अबका दिनमा सबै सार्वजनिक संस्थानहरूलाई कम्पनीमा रूपान्तरण गर्दै व्यावसायिक दक्षता र सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने ‘सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापन तथा सुशासन नीति, २०८२’ अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छ । यो नीतिको मुख्य लक्ष्य सरकारमाथि रहेको असीमित दायित्वलाई कम गर्दै संस्थानहरूलाई थप प्रतिस्पर्धी र आत्मनिर्भर बनाउनु हो ।
हाल नेपाल टेलिकम, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकजस्ता केही संस्थान मात्र कम्पनी ऐनअन्तर्गत दर्ता छन्। अधिकांश संस्थानहरू विशेष ऐन वा अध्यादेशमार्फत सञ्चालित हुँदा सरकारको दायित्व असीमित रहने गरेको छ। नयाँ नीतिले यो संरचनालाई परिवर्तन गर्दै सबै संस्थानहरूलाई कम्पनी ऐनअन्तर्गत दर्ता गरी सञ्चालनमा ल्याउने कानूनी आधार तयार गर्नेछ। यसले संस्थानहरूलाई थप जवाफदेही र व्यावसायिक बनाउने विश्वास गरिएको छ।
नीतिले सार्वजनिक संस्थानहरूलाई दुई मुख्य वर्गमा विभाजन गरेको छ:
१. व्यावसायिक सार्वजनिक संस्थान: निजी क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा गर्ने संस्थानहरू यस वर्गमा पर्नेछन्। यी संस्थानहरूको खरीद प्रक्रियालाई सरलीकृत गरी बजारको मागअनुसार द्रुत निर्णय लिन सक्ने वातावरण सिर्जना गरिनेछ।
२. रणनीतिक सार्वजनिक संस्थान: निजी क्षेत्रको संलग्नता नरहेको वा राष्ट्रिय सुरक्षा र अत्यावश्यक सेवामा केन्द्रित संस्थानहरू यस वर्गमा राखिनेछन्। यस्ता संस्थानहरूले राष्ट्रिय हित र जनसेवालाई प्राथमिकता दिनेछन्।
नीतिले सार्वजनिक संस्थानको निर्णय प्रक्रिया र कार्यसम्पादनमा सञ्चालक समिति र व्यवस्थापनलाई पूर्ण रूपमा जिम्मेवार बनाउने कुरामा जोड दिएको छ। सरकारले संस्थानको दैनिक कार्यमा हस्तक्षेप नगर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ, जसले संस्थानहरूलाई स्वायत्त रूपमा कार्य गर्न प्रोत्साहन गर्नेछ।
साथै, सञ्चालक समितिको पुनःसंरचना, जिम्मेवारी किटान र शेयर स्वामित्वका आधारमा सञ्चालकको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न कानूनी सुधार गरिने योजना पनि नीतिमा समावेश छ। यसले संस्थानहरूको सुशासनमा सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारको यो नीतिले सार्वजनिक संस्थानहरूको वित्तीय अवस्था सुधार्ने, सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउने र समग्रमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सकारात्मक योगदान पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । कम्पनीमा रूपान्तरणको यो प्रक्रियाले सार्वजनिक संस्थानहरूलाई परम्परागत सरकारी शैलीबाट व्यावसायिक र प्रतिस्पर्धी मोडलमा लैजाने महत्त्वपूर्ण कदमको रूपमा हेरिएको छ ।
