काठमाडौँ । सरकारले बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट चीनसहित विभिन्न ११ देशका राजनीतिक रूपमा नियुक्त राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। यस निर्णयले परराष्ट्र सेवामा राजनीतिक नियुक्तिहरूको प्रभावकारिता र औचित्यमाथि नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ।

सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदीश खरेलका अनुसार, फिर्ता बोलाइएका राजदूतहरूमा चीन, जर्मनी, इजरायल, कतार, मलेसिया, रुस, साउदी अरब, स्पेन, बेलायत, अमेरिका र जापानका नियोग प्रमुखहरू छन्। उनीहरूलाई आगामी कात्तिक २० गतेभित्र नेपाल फर्कन निर्देशन दिइएको छ।

फिर्ता बोलाइएका राजदूतहरू:

• चीन: कृष्णप्रसाद ओली

• जर्मनी: शैल रुपाखेती

• इजरायल: धनप्रसाद पण्डित

• मलेसिया: नेत्रप्रसाद तिमिल्सिना

• कतार: रमेशचन्द्र पौडेल

• रुस: जंगबहादुर चौहान

• साउदी अरब: नरेशविक्रम ढकाल

• स्पेन: सनिल नेपाल

• बेलायत: चन्द्रकुमार घिमिरे

• अमेरिका: लोकदर्शन रेग्मी

• जापान: दुर्गाबहादुर सुवेदी

यस निर्णयलाई वर्तमान सरकारले अघिल्लो सरकारका पालामा गरिएका राजनीतिक नियुक्तिहरूलाई पुनरावलोकन गर्ने कदमका रूपमा हेरिएको छ। सामान्यतया, नयाँ सरकार गठन भएपछि राजनीतिक प्रकृतिका नियुक्तिहरूलाई फिर्ता बोलाउने प्रचलन रहे पनि, एकैपटक यति ठूलो संख्यामा राजदूतहरू फिर्ता बोलाइएको घटनाले कूटनीतिक वृत्तमा तरंग ल्याएको छ।