काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनको बलमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको करिब एक महिना पुग्न लाग्दा पनि राजनीतिक दलहरू र सरकारबीच औपचारिक संवाद सुरु हुन सकेको छैन । निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २१ गतेका लागि निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गरिसके पनि सरकार र दलहरूबीचको ‘कम्युनिकेसन ग्याप’ कायम रहँदा निष्पक्ष, भयरहित र विश्वसनीय निर्वाचनको वातावरण तयार गर्न चुनौतीपूर्ण देखिएको हो ।
दलहरूसँग संवाद अघि बढाउने सरकारको सोच रहे पनि तत्कालका लागि दुई मुख्य चुनौती देखिएका छन् ।
पहिलो चुनौती : प्रमुख तीन दलको शीर्ष नेतृत्वमा जेनजी आन्दोलनले अस्वीकार गरेका र युवाले राजनीतिबाटै विस्थापित गर्न खोजेका अनुहारहरूको बाहुल्य छ । जसका कारण उनीहरूसँग संवाद अघि बढाउन सरकारलाई नैतिक चुनौती छ । प्रधानमन्त्री कार्कीले यी नेताहरूसँग सीधा छलफल गरेमा आन्दोलनरत जेन-जी प्रतिनिधिहरू थप आक्रोशित हुनेछन् ।
जेनजीले नरुचाएका नेताहरूसँगको संवादले उनीहरूलाई वैधता दिने सन्देश जाने भएकाले सरकार सजग रहेको छ । ‘हिजो जसलाई राजनीतिबाट विस्थापित गर्नुपर्छ भनेर जेनजी आन्दोलनकारी सडकमा आए, तिनैलाई गोली हान्न आदेश दिनेहरूसँग संवाद गर्नु कल्पनाबाहिरको कुरा रह्यो,’ सरकारसम्वद्ध एक जेनजी प्रतिनिधिले भने ।
दोस्रो चुनौती : शीर्ष नेताहरूको विकल्पमा दलभित्रकै वैकल्पिक वा युवा नेताहरूसँग संवाद अघि बढाउनेबारे कुराकानी चले पनि त्यसमा पनि समस्या देखिएको छ । सरकारी अधिकारीहरू ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा पुगेका छन् । शीर्ष नेताहरूले पार्टीमा आफ्नो वर्चस्व गुम्ने भयले युवा नेताहरूलाई निर्णायक जिम्मेवारी दिन हिचकिचाइरहेकाले उनीहरूसँग गरिने संवादको कुनै अर्थ नहुने सरकारी पक्षको बुझाइ छ ।
प्रत्यक्ष संवादको अवस्था नभएपछि सरकारी अधिकारीहरूले निर्वाचन आयोगको सहजीकरणमा सर्वदलीय छलफल र संवाद अघि बढ्ने सम्भावना देखेका छन् । सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना प्रविधि तथा सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलका अनुसार आयोगले सबै दल र निकायहरूसँग छलफल अघि बढाउने र दलहरू पनि निर्वाचनको बाटोमा अघि बढ्नेमा सरकार विश्वस्त छ । मन्त्री खरेलले भने, ‘सरकारले निर्वाचनको वातावरण बनाउने हो । निर्वाचनको वातावरण बनाउन दलहरूसँग छलफल र सहजीकरण गर्ने काम निर्वाचन आयोगको हो ।’
प्रमुख दलहरूले निर्वाचन आयोगका लागि तोकेका ‘फोकल पर्सन’मा दोस्रो वा त्योभन्दा पनि तल्लो तहका नेताहरू छन् । कांग्रेसबाट पुष्पा भुसाल, एमालेबाट रमेश बडाल, माओवादी केन्द्रबाट मुक्ति प्रधान र रास्वपाबाट विपिन आचार्य आयोगका लागि प्रतिनिधि तोकिएका छन् । आयोगका एक पदाधिकारीले जेनजी प्रतिनिधिहरूसँग पनि निरन्तर छलफल भइरहेको र निर्वाचनको तयारीका क्रममा सर्वदलीय तथा सर्वपक्षीय छलफल आवश्यक पर्ने बताए । यदि निर्वाचन आयोगको अग्रसरतामा पनि विश्वासको वातावरण बन्न नसकेमा केही मन्त्री वा विश्वासिलो व्यक्तिलाई अघि सारेर दलहरूका केही प्रतिनिधिसँग छलफल र संवाद अघि बढाउने विकल्पबारे पनि छलफल भएको छ ।
तर त्यसअघि एकपटक निर्वाचन आयोगको अग्रसरतामा छलफलको वातावरण बनोस् भन्ने सरकारी अधिकारीहरूको चाहना छ । पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनालीले सबैसँग निष्पक्ष र तटस्थ व्यवहार गरेमा सरकार र दलहरूबीचको संवादहीनताले समेत फरक नपर्ने बताए । ‘निर्वाचनको लागि आवश्यक वातावरण सरकारले बनाउने, अनि निर्वाचन आयोगले सबै दलहरूसँगको समन्वयमा काम गर्ने हो भने अरू अप्ठ्यारो पर्छ जस्तो लाग्दैन,’ मैनाली भन्छन् ।
दलहरूको असन्तुष्टि
राजनीतिक दलहरू भने सरकारको भूमिकाप्रति पूर्ण आश्वस्त छैनन् । एमाले नेता एवं निवर्तमान सांसद योगेश भट्टराईले चुनावी सरकारले सबैसँग समन्वय गरेर विश्वासिलो वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । ‘दलहरूसँग टाढा बसेर र वैमनस्य राखेर निर्वाचनको सुनिश्चितता हुन सक्दैन, सरकारले आफैं सक्रियता देखाउन नसके नागरिक समाज वा अरू पक्षलाई अघि सारेर सहजीकरण नै हुनुपर्छ,’ भट्टराईले भने ।
उनले धरपकड लगायतका क्रियाकलापले प्रतिशोधको आशंका बढ्ने चेतावनी दिँदै दलहरूले निर्णय गरेर पठाउने वैध प्रतिनिधिहरूलाई राज्यसंयन्त्रले अस्वीकार गर्न नसक्ने बताए । यद्यपि, सञ्चारमन्त्री खरेलले भने पुरै संवादहीनताको अवस्था नरहेको दाबी गरे । ‘सरकारले पटकपटक निर्वाचन आयोगसँग वार्ता र छलफल गरेको छ । आयोगका लागि आवश्यक वातावरण दिन सरकार तयार छ,’ उनले भने, ‘सबै दलहरूले निर्वाचनमा भाग लिने वातावरण बनोस्, निष्पक्ष र भयरहित निर्वाचन होस् भन्नेमा सरकारले निर्वाचन आयोग लगायतका निकायलाई थप सहजीकरण गर्न छलफल गरिरहेको छ ।’
