काठमाडौं । गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाहरूको छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीमाथि नैतिक प्रश्न खडा भएको छ । सामाजिक सञ्जालमा आन्दोलनको पक्षमा लगातार अभिव्यक्ति दिएका कारण उनको नेतृत्वमा हुने छानबिनको निष्पक्षतामाथि गम्भीर आशंका व्यक्त गरिएको हो ।
विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका कार्कीले जेनजी आन्दोलन चलिरहेकै बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र देउवासहितका नेताहरूलाई ‘थुन्नुपर्ने’ र ‘भाग्न दिन नहुने’ भन्दै सामाजिक सञ्जालमा कडा टिप्पणी गरेका थिए । उनका ती पोस्टहरू अहिले भाइरल भएका छन् । वरिष्ठ कानुन व्यवसायी तथा आम नागरिकले समेत उनको पक्षधरतामाथि प्रश्न उठाएका छन् ।
मानवअधिकार एलाइन्सले मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगको निष्पक्षतामाथि चिन्ता व्यक्त गरेको छ । एलाइन्सले भदौ २३ र २४ को आन्दोलनमा भएको क्षतिको निष्पक्ष छानबिनका लागि आयोग गठन हुनुपूर्व नै अध्यक्षले अभिव्यक्त गरेका सार्वजनिक धारणाहरूले आयोगको निष्पक्षतामाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गरेको जनाएको छ । एलाइन्सले सरकार र सरोकारवालाहरूको ध्यानाकर्षण गराउँदै आयोगको निष्पक्षता सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ ।
एलाइन्सले थप चिन्ता व्यक्त गर्दै, जेलबाट विभिन्न अपराधमा दोषी ठहर भएका व्यक्तिहरू अझै पनि बाहिर रहेको र शान्ति सुरक्षाको पूर्ण सुनिश्चितता नभएको अवस्थामा मानवअधिकार उल्लंघनका घटना बढ्ने सम्भावना औँल्याएको छ । उसले जेनजी पुस्ताले अघि सारेका परिवर्तनका मागहरूको सम्बोधन गर्नसमेत जोडदार माग गरेको छ ।
गृह मन्त्रालयको निर्णयमाथि पनि प्रश्न
यसका साथै, एलाइन्सले गृह मन्त्रालयले असोज ९ गते जारी गरेको विज्ञप्तिप्रति पनि गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ । गृह मन्त्रालयले आयोगको प्रतिवेदन प्राप्त नहुँदासम्म आयोगको कार्यक्षेत्रमा रहने विषयमा सरकारका नियमित संयन्त्रहरूबाट तत्काल कारबाही अगाडि नबढाइने भनी जारी गरेको सूचनाले फौजदारी न्याय प्रणालीलाई गम्भीर रूपमा असर पार्ने र दण्डहीनता तथा हिंसालाई थप प्रश्रय दिने संकेत देखिएको एलाइन्सको भनाइ छ ।
एलाइन्सले भदौ २३ र २४ को प्रदर्शनका क्रममा विभिन्न स्वार्थ समूहद्वारा नियोजित ढङ्गले कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका, विभिन्न व्यावसायिक केन्द्र, राजनीतिक पार्टीका नेताहरू, विद्यालय लगायतका क्षेत्रमा भएको आगजनी, तोडफोड, लुटपाट जस्ता आपराधिक क्रियाकलापको अधिकारसम्पन्न निकायबाट हुनुपर्ने अनुसन्धानलाई रोक्ने गरी आएको सूचना मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को व्यवस्थाको विपरीत रहेको ठहर गरेको छ । उसले गृह मन्त्रालयलाई त्रुटिपूर्ण निर्णय सच्याउन जोडदार माग गरेको छ ।
यस प्रकरणले जेनजी आन्दोलनको छानबिन र यससँग सम्बन्धित सरकारी निर्णयहरूको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ । आयोगका अध्यक्षको पक्षधरता र गृह मन्त्रालयको विवादास्पद विज्ञप्तिले समग्र न्याय प्रक्रियाको निष्पक्षतामाथि नै शंका उब्जाएको छ ।
