काठमाडौं । मुलुकको प्रशासनिक सञ्चालनलाई थप प्रभावकारी बनाउने र सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने उद्देश्यले सिंहदरबारमा बसेको सचिव बैठकले २१ बुँदे महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको अध्यक्षतामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको बैठकले विशेषगरी प्रशासनिक सुधार, खर्च व्यवस्थापन र सिंहदरबार परिसरमा भएको क्षतिको न्यूनीकरणमा केन्द्रित भएर निर्णयहरू गरेको हो।
सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता ल्याउने लक्ष्यका साथ अब उप्रान्त नेपाल सरकारका कुनै पनि कर्मचारीले बैठक भत्ता नलिने निर्णय गरिएको छ। यसका साथै, कार्यालयले गर्ने राष्ट्रिय स्तरका गोष्ठी, सेमिनार, कार्यशाला, अन्तरक्रिया जस्ता सबै कार्यक्रमहरू सरकारी भवन तथा हलमा आयोजना गर्न निर्देशन दिइएको छ। प्रदेश तथा स्थानीय तहका कार्यालयहरूलाई समेत सोही बमोजिम गर्न अनुरोध गरिने भएको छ।
सिंहदरबारभित्र रहेका मन्त्रालय तथा निकायहरूले यसअघि जारी गरेका अनावश्यक प्रवेश पासहरू सबै खारेज गर्ने निर्णय भएको छ। अत्यावश्यक परेको खण्डमा मात्र नयाँ पास उपलब्ध गराइने र यसले सिंहदरबार परिसरको सुरक्षा व्यवस्थालाई थप चुस्त बनाउने विश्वास गरिएको छ।
आगामी फागुन २१ गते तोकिएको प्रतिनिधिसभाको चुनावलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू सक्रिय रूपमा सहभागी हुने प्रतिबद्धता जनाइएको छ। यसैगरी, शिक्षा, खानेपानी, स्वास्थ्य उपचार, सार्वजनिक यातायात, खाद्यान्न तथा औषधि आपूर्ति, टेलिफोन, विद्युत, न्याय सम्पादन लगायतका अत्यावश्यक सेवाहरू अवरुद्ध हुन नदिन सम्बद्ध निकायहरूले तत्काल आवश्यक प्रबन्ध मिलाउने निर्णय गरिएको छ।
आन्दोलनका क्रममा आगजनी र तोडफोडबाट क्षति भएका भौतिक संरचना, यन्त्र उपकरण, सवारी साधन, फर्निचर लगायतको वास्तविक क्षति विवरण सम्बन्धित मन्त्रालय/निकायले तयार गर्नेछन्। क्षतिग्रस्त संरचनाको पोस्ट डिजास्टर एसेसमेन्ट (पीडीएनए) को कार्य राष्ट्रिय योजना आयोगले अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणसँगको समन्वयमा अघि बढाउनेछ।
क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण, मर्मत सम्भार तथा मालसामान खरिद कार्यलाई विद्यमान सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली बमोजिम तत्काल अगाडि बढाउने र खरिदमा स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने निर्णय भएको छ। यदि विद्यमान ऐन नियमावलीले छिटो र सरल विधिबाट खरिद गर्न असहज देखिएमा संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउने समेत निर्णय गरिएको छ।
चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजन भएका ससाना रकमका आयोजनाहरू (टुक्रे आयोजना) हरूको हकमा दायित्व सिर्जना भइनसकेका त्यस्ता आयोजनाहरू कार्यान्वयन नगर्ने र विनियोजित रकम क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण/मर्मत सम्भारका लागि रकमान्तर/स्रोतान्तर गरिने भएको छ।
सरकारी कार्यालयहरूमा रहेका दरबन्दी औसतमा २० प्रतिशत कटौती गरी संशोधित दरबन्दी संरचना २०८२ असोज २० गतेभित्र नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्ने महत्वपूर्ण निर्णय पनि भएको छ। यसैगरी, अनावश्यक देखिएका सरकारी संरचना/निकाय खारेज गर्ने, गाभ्ने तथा हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाइनेछ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाह एवं निर्णय प्रक्रियालाई चुस्त, मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउन बाधक देखिएका मापदण्ड, कार्यविधि तथा निर्देशिकाहरू तत्काल खारेजी वा संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय भएको छ। नागरिकहरूलाई प्रत्यक्ष सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने कार्यालयमा कर्मचारी दरबन्दी रिक्त रहेको भए संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तत्काल पदपूर्ति गर्नेछ।
चाडपर्वहरू नजिकिँदै गएको सन्दर्भमा जनतालाई आवश्यक पर्ने खाद्यान्न लगायतका सामग्रीको सहज आपूर्ति, कालोबजारी नियन्त्रण, बजार अनुगमन जस्ता कार्य उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गर्नेछ। साथै, चाडपर्व लक्षित आवागमन सहज बनाउन सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापनको कार्य भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले मिलाउनेछ ।
