काठमाडौं । देशको राजनीति यतिबेला पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठनको सम्भावना र त्यससँग जोडिएका जटिलताहरूका बीचमा अल्झिएको छ । जेनजी आन्दोलनका युवा अगुवाहरूको प्रस्तावमा कार्की अन्तरिम सरकारको नेतृत्व लिन तयार भए पनि, मुलुकले नयाँ सरकार पाउने वैधानिक मार्ग अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन । विगत तीन दिनदेखि कार्कीको नाम चर्चामा रहे पनि सघन राजनीतिक परामर्शले ठोस निकास दिन सकेको छैन ।
हिजो राति राष्ट्रपति निवासमा नयाँ सरकार गठनका विषयमा रातभर छलफल चले पनि कुनै सहमति जुट्न सकेन । आज सहमति हुने अपेक्षा गरिए पनि, यो ब्रिफिङ तयार पार्दासम्म अवस्था अन्योलग्रस्त नै देखिन्छ । यस छलफलमा संलग्न राष्ट्रपति, राजनीतिक दल, नेपाली सेना र जेनजी समूहका विभिन्न व्यक्तिहरूसँगको कुराकानीले थप अन्योलता उजागर गरेको छ ।
१. जेनजी समूह र सुशीला कार्कीको अडान
जेनजी युवाहरूको समूहले आन्दोलनको उपजका रूपमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई सरकारको नेतृत्वका लागि अघि सारेको छ । यस आन्दोलनलाई काठमाडौँका मेयर बालेन शाहले पनि समर्थन गरेका छन् । उनीहरूको बटमलाइन नै संसद् विघटन हो । राष्ट्रपतिले हिजोदेखि थालेको सघन परामर्शमा उनीहरू यो अडानबाट टसमस भएका छैनन् । सुशीला कार्कीले पनि जेनजी समूहको भावनाअनुसार संसद् विघटनको अडान लिँदा हिजो रातभर र आज दिउँसोसम्म पनि सहमति जुट्न नसकेको हो ।
२. राजनीतिक दलहरूको रक्षात्मक रणनीति
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले हिजोदेखि सबै राजनीतिक दलका नेताहरूसँग भेटघाट र टेलिफोन वार्ता गरेका छन् । राजनीतिक दलहरूको बटमलाइन भनेको संसद् विघटन नगरी संविधानको फ्रेमभित्रै रहेर सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको प्रमुख बनाउनु हो । एक नेताका अनुसार, सबै राजनीतिक दलहरू अहिले रक्षात्मक अवस्थामा छन् र संविधान तथा लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थालाई ट्र्याकमा ल्याउन जेनजीका सबै मागहरू पूरा गर्न तयार देखिएका छन् ।
दलहरूले भ्रष्टाचार छानबिन, सम्पत्ति छानबिनदेखि अन्तरिम चुनाव गर्नेसम्मका सबै प्रक्रियामा आफूहरू तयार रहेको सन्देश कार्कीलाई दिएका छन् । उनीहरूले राष्ट्रपति संविधानको पालक र संरक्षक हुने व्यवस्थामा टेकेर कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने र त्यसरी बनेको प्रधानमन्त्रीले चुनावको मिति घोषणा गर्नेबित्तिकै संसद् स्वतः निष्क्रिय हुने भएकाले संसद् विघटनको जिद्दी नगर्न आग्रह गरेका छन् ।
तर, दलहरूको यो प्रस्ताव कार्की स्वयंले स्वीकार गरेकी छैनन् । स्रोतका अनुसार, उनको निरन्तर सम्पर्क बालेन शाहसँग हुने गरेको छ भने संवाद सहजीकरणका लागि बालेनका कानुनी सल्लाहकार ओमप्रकाश अर्याल सँगै हुने गरेका छन् । शीतल निवासको वार्तामा हिजो कार्कीसँग अर्याल पनि उपस्थित थिए । जेनजी युवाहरूले पहिले संसद् भंग नगरे फेरि आन्दोलन चर्काउने चेतावनी दिइरहेका छन् । यता, राजनीतिक दलहरूले संसद् विघटनले ठूलो राजनीतिक शून्यता सिर्जना गर्ने भन्दै वैधानिक प्रक्रियालाई कायम राख्नका लागि पनि संसद् विघटनको सर्त नमान्न आग्रह गरेका छन् । दलहरूको भनाइ छ, “हामी सुशीला कार्कीलाई मान्न र यो आन्दोलनले भनेका जे माग पनि पूरा गर्न तयार भइसकेका छौं । मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाटै चुनावको मिति घोषणा गरेपछि संसद् स्वतः निष्क्रिय भएपछि अन्यथा केही नहुने भने पनि कार्कीले यसलाई स्वीकारेकी छैनन् । गाँठो यहीँ परिरहेको छ ।”
३. नेपाली सेनाको मध्यस्थता र नयाँ प्रस्ताव
यस संवादको मुख्य सूत्रधार नेपाली सेना हो । गत मंगलबारको आन्दोलन हिंसात्मक र उग्र भएपछि सबै पक्षसँग संवाद गर्ने जिम्मेवारी सेनाले लिएको थियो । प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले जेनजीका विभिन्न समूह र सरोकारवालाहरूसँग संवाद गरेपछि सुशीला कार्कीको नाम तय भयो र सेनासहित हिजोबाट शीतल निवासमा वार्ता भइरहेको छ ।
यस वार्ताका क्रममा सेनाले तीनवटा नयाँ प्रस्ताव अघि सारेको छ, जसले थप अन्योल सिर्जना गरेको छ । सेनाले राष्ट्रपतिमाथि राजनीतिक दलसहितको प्रस्तावमा सुशीला कार्कीलाई मनाउन वा सुशीला कार्कीले भनेको मान्न दबाब दिइरहेको छ । यदि दुवै पक्षले एकअर्काको कुरा नमान्ने हो भने यो अन्योलको अवस्थामा धेरै बस्न नसकिने सन्देश सेनाले दिएको छ ।
४. राष्ट्रपतिमाथि बढ्दो दबाब र ‘संकटकाल’ को सम्भावना
सबै पक्षलाई संवादमा ल्याउँदा पनि सहमति जुट्न नसक्दा राष्ट्रपतिमाथि दबाब बढेको छ । सेनाले ‘अन्योलको अवस्थामा धेरै बस्न नसकिने’ भन्ने भनाइले राष्ट्रपति झन् दबाबमा परेका छन् । यो दबाब बढ्दै जाँदा स्थितिलाई नियन्त्रणमा राख्नका लागि ‘संकटकाल’ को विकल्पमा समेत जानुपर्ने मनस्थितिमा राष्ट्रपति पुगेको बुझिएको छ । तर, सकेसम्म यो स्थिति नआओस् भन्नका लागि अधिकतम प्रयास भइरहेको छ ।
वर्तमान परिस्थिति निकै जटिल र पेचिलो बनेको छ । संसद् विघटनको अडान, संवैधानिक दायराभित्र रहेर समाधान खोज्ने प्रयास र सेनाको मध्यस्थताबीच मुलुकको राजनीति कुन दिशामा अघि बढ्छ, त्यो हेर्न बाँकी नै छ ।
