काठमाडौं । नेपाल मिडिया सोसाइटीले सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण गर्ने सरकारी निर्णयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै यसलाई कानून बनाएर नियमन गर्न माग गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई टेकेर सरकारले नेपालमा सूचीकरण नभएका २६ वटा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गरेपछि सोसाइटीले उक्त कदम अव्यावहारिक र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरेको हो ।
सोसाइटीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरणलगायतका महत्त्वपूर्ण नागरिक हक सम्बन्धी सर्वोच्चका आदेशहरू उपेक्षित भइरहेका बेला सामाजिक सञ्जाल रोक्ने आदेशलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकार हतारमा अघि बढ्नुले नियतमाथि शंका बढाएको छ ।’
अध्यक्ष मदन लम्सालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सामाजिक सञ्जाल अहिले नागरिक आवाजको शक्तिशाली माध्यम बनेको र सरकारको आलोचना गर्ने प्रमुख थलो यही भएकाले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने सरकारको सोच रहेको धेरैको अनुमान रहेको उल्लेख छ । मिडिया सोसाइटीका अनुसार, सामाजिक सञ्जाल आजको युगमा नागरिक जीवनको अभिन्न हिस्सा बनिसकेको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्नुभन्दा कानून बनाएर नियमन गर्नु आवश्यक छ । ‘नियमनका नाममा नियन्त्रण गर्न खोज्नु खतरनाक हुन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले पनि कानून बनाएर मात्र नियमन गर्न स्पष्ट आदेश दिएको स्मरण गराउँदै सोसाइटीले अनलाइन दुरुपयोग, गलत सूचना, ठगी, अश्लीलता र साइबर अपराधका घटना बढिरहेको स्वीकार गरेको छ । तर, यस्ता चुनौतीलाई समग्र कानूनी संरचना निर्माण गरेर समाधान गर्नुको सट्टा सरकार हतारमा प्रतिबन्ध लगाउने बाटोमा अग्रसर हुनु अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खोस्ने षड्यन्त्रका रूपमा लिइएको सोसाइटीको भनाइ छ ।
सामाजिक सञ्जाल मनोरञ्जन वा सूचना आदानप्रदानका माध्यम मात्र नभई समाचार, व्यवसाय, राजनीतिक अभियान, शिक्षा र समाजसेवाका लागि समेत महत्त्वपूर्ण औजार बनेको औंल्याउँदै सोसाइटीले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयले प्रयोगकर्ताको व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक काममा गम्भीर असर पर्न सक्ने चेतावनी दिएको छ ।
सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरू नेपालमा दर्ता हुनुपर्ने सरकारको तर्क अस्वाभाविक नभए पनि यो व्यवस्था लागू गराउन सरकारले पर्याप्त मार्गनिर्देशन, प्रक्रिया स्पष्टता वा संवादको प्रयास नगरेको सोसाइटीको ठहर छ । यसलाई हठात् बन्द गर्नुभन्दा केही फिचरमात्र चल्न दिनेगरी विस्तारै नियन्त्रण गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव सोसाइटीले दिएको छ । ‘प्रतिबन्धले प्रयोगकर्ता रोकिँदैनन्, बरु वैकल्पिक तरिका अपनाएर प्रयोग गरिरहन्छन् । यसले अनौपचारिक प्रयोग बढाउँछ, अपराध अझै नियन्त्रण बाहिर जान्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
सोसाइटीले सरकारलाई कानून निर्माणमा प्राथमिकता दिन, डेटा सुरक्षा, गोपनीयता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, व्यावसायिक अधिकार, राष्ट्रिय हित र अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौतालाई ध्यानमा राखेर समग्र कानूनी संरचना तयार गर्न आग्रह गरेको छ । विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ, ‘सामाजिक सञ्जाल दर्ता अनिवार्य गर्ने व्यवस्था आवश्यक छ। तर त्यसलाई लागू गर्ने प्रक्रियामा पारदर्शिता, समय, छलफल र नागरिकहित अनिवार्य हुनुपर्छ । सामाजिक सञ्जाल नियमनलाई लोकतान्त्रिक र कानूनी बाटोमा लैजानु जरुरी छ । यसमा सरकारको गम्भीर ध्यान जावोस् ।’
