काठमाडौं । सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा अग्रणी संस्था कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल महासंघ (क्यान महासंघ) ले सामाजिक सञ्जाललाई सूचीकरणमार्फत नियमन गर्ने सरकारी कदमलाई सैद्धान्तिक समर्थन जनाएको छ । तर, यसको कार्यान्वयन प्रक्रिया र सम्भावित असरबारे गम्भीर चासो व्यक्त गर्दै सरकारलाई सचेत गराएको छ ।
महासंघले कानुनी दायरामा ल्याउने पहल सकारात्मक भए पनि तत्कालै सामाजिक सञ्जाल निष्क्रिय पार्ने निर्णयले पार्न सक्ने दूरगामी नकारात्मक असरप्रति ध्यानाकर्षण गराएको हो । नेपालमा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूको औपचारिक सम्पर्क कार्यालय नहुँदा साइबर अपराध, गलत सूचनाको प्रवाह र व्यक्तिगत सुरक्षाजस्ता चुनौतीहरूको सामना गर्न कठिन भइरहेको महासंघको ठहर छ । ‘सामाजिक सञ्जाल दर्ता प्रक्रियामा ल्याउने सरकारको निर्णयलाई हामी सकारात्मक रूपमा लिन्छौँ । यसले प्रयोगकर्ताको सुरक्षामा टेवा पुग्नेछ, साइबर अपराध नियन्त्रण र राजस्व वृद्धिमा योगदान गर्नेछ,’ महासंघकी अध्यक्ष सुनैना घिमिरे पाण्डेले भनिन्, ‘तर फेसबुक, एक्स, युट्युबजस्ता महत्त्वपूर्ण प्लेटफर्महरू एकैपटक बन्द गर्दा शिक्षा, व्यवसाय, सञ्चार र आमनागरिकको दैनिकीमा गम्भीर असर पर्न सक्छ ।’
अध्यक्ष पाण्डेले सामाजिक सञ्जालमाथि लगाइएको प्रतिबन्धले नेपाललाई विश्वसँग डिजिटल रूपमा पछि पार्न सक्ने जोखिम औंल्याएकी छन् । उनले यस्तो महत्त्वपूर्ण कदमलाई चरणबद्ध रूपमा अघि बढाउँदै सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल गरेर व्यावहारिक समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिएकी छन् । महासंघका अनुसार, नेपालमा करिब ७० प्रतिशत साना तथा मझौला व्यवसायहरू सामाजिक सञ्जालमार्फत बजार विस्तार र ग्राहक सम्पर्कमा निर्भर छन् । साथै, सामाजिक सञ्जालमार्फत सामग्री (कन्टेन्ट) सिर्जना गरी आयआर्जन गर्ने ठूलो संख्याका प्रयोगकर्ताहरूका लागि यो प्रतिबन्ध रोजगारी गुम्ने र व्यवसाय धरासायी हुने खतराका रूपमा देखिएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूले परिवारसँग सम्पर्क गर्ने प्रमुख माध्यम रोकिँदा सामाजिक सम्बन्ध र मानसिक स्वास्थ्यमा समेत नकारात्मक असर पर्ने महासंघले जनाएको छ ।
अध्यक्ष पाण्डेले सामाजिक सञ्जाल निष्क्रिय गराउने कार्यलाई अन्तिम समाधानका रूपमा नलिई नियमनलाई दीर्घकालीन रणनीति बनाउनुपर्नेमा जोड दिएकी छन् । महासंघले स्पष्ट कानुनी ढाँचा तयार पार्दै नेपालमा सम्पर्क विन्दु अनिवार्य गर्ने र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न सकेमात्र यो समस्याको दीर्घकालीन समाधान सम्भव हुने उल्लेख गरेको छ ।
क्यान महासंघका महासचिव चन्द्रविलास भुर्तेलले सामाजिक सञ्जाल बन्द भएमा भीपीएन र ओपन डीएनएसको प्रयोग अत्यधिक बढ्ने र यसले साइबर सुरक्षामा गम्भीर जोखिम निम्त्याउने धारणा राखेकी छन् । महासंघले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई आधार बनाउँदै नेपालले पनि व्यवस्थित र व्यावहारिक कानुनी संरचना बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । सन्तुलित नियमनमार्फत मात्र सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन सकिनेमा क्यान महासंघले जोड दिएको छ । यस विषयमा जिम्मेवार निजी क्षेत्रको हैसियतमा सरकारसँग प्राविधिक अध्ययनमा सहयोग गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास साझा गर्ने र सरोकारवालासँग निरन्तर संवाद गर्ने प्रतिबद्धतासमेत महासंघले जनाएको छ ।
२६ सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध:
सरकारले तोकिएको समयसीमाभित्र नेपालमा दर्ता हुन नमानेको भन्दै फेसबुक, एक्सलगायत २६ सामाजिक सञ्जाल गत बिहीबारदेखि नचल्ने बनाएको छ । प्रतिबन्धित सामाजिक सञ्जालहरूमा फेसबुक, फेसबुक मेसेन्जर, इन्स्टाग्राम, युट्युब, ह्वाट्सएप, ट्विटर (एक्स), लिंक्डइन, स्न्यापच्याट, रेडिट, डिस्कार्ड, पिन्टरेस्ट, सिग्नल, थ्रेड्स, विच्याट, क्योरा, टम्बलर, क्लबहाउस, म्यास्टोडन, रम्बल, मिवि, भीके, लाइन, इमो, जालो, सोल र हाम्रो पात्रो रहेका छन् । यीमध्ये हाम्रो पात्रो दर्ता प्रक्रियामा आइसकेको र एक्सले पनि सम्पर्क गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ ।
