काठमाडौँ । संघीय संसदबाट विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित हुने अन्तिम चरणमा पुगेका बेला सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक र निजी विद्यालय सञ्चालक लगायत सरोकारवालाहरूले आन्दोलनको बिगुल फुकेका छन् । आफ्ना जायज माग सम्बोधन नगरी विधेयकलाई अघि बढाउन खोजिएको भन्दै उनीहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।
शिक्षा पत्रकार समूहले बुधबार राजधानीमा आयोजना गरेको शिक्षा बहस कार्यक्रममा सरोकारवालाहरूले आ-आफ्ना अडान र सरोकार प्रष्ट पारेका छन्।
शिक्षक महासंघका माग
शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुबेदीले ५४ वर्षपछि बन्न लागेको शिक्षा ऐन पनि अधुरो राखेर अघि बढाउन खोजिएकोमा आपत्ति जनाए। उनले विगतमा सरकारसँग भएका सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिए। प्रवेश उमेर बढाउनुपर्ने र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई स्थानीय सरकारको मातहतमा नराख्नुपर्ने लगायतका मागहरू उनको थियो।
निजी विद्यालय सञ्चालकको अडान
निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले राज्यले कम्पनीमार्फत सञ्चालनको अनुमति दिइसकेको अवस्थामा अहिले गैरनाफामूलक बनाउन खोज्नु गलत भएको तर्क गरेका छन्। प्याब्सनकी वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिपिका रिमाल थापाले विद्यार्थी छनोटको अधिकार विद्यालयलाई नै हुनुपर्ने बताइन्। नेशनल प्याब्सनका महासचिव प्रकाश खड्काले गरिबीको रेखामुनीका बालबालिकाको दायित्व निजी विद्यालयले नभाग्ने बताए पनि सम्पूर्ण जिम्मेवारी निजी विद्यालयलाई मात्र बोकाउन नहुने स्पष्ट पारे।
अभिभावक र शिक्षाविद्का धारणा
अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले चार दशकमा निजी विद्यालयको दायरा ११ प्रतिशतबाट ३० प्रतिशत पुगेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै विधेयक विद्यार्थीमैत्री हुनुपर्नेमा जोड दिए। तर, उनले आन्दोलनका नाममा विद्यालय बन्द गर्न नहुने चेतावनी पनि दिएका छन्।
शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले निजी विद्यालयलाई व्यवस्थित गर्ने नीति नल्याइएको भन्दै आलोचना गरे भने अर्का शिक्षाविद् टिका भट्टराईले संविधानविपरीत निजी विद्यालयलाई फाइदा हुने गरी विधेयक अघि बढाउन खोजिएको बताए।
राजनीतिक वृत्तको प्रतिक्रिया
नेपाली कांग्रेसका उपाध्यक्ष सुबेन्द्रमान श्रेष्ठले शिक्षक महासंघका मागमा समर्थन जनाउँदै निःशुल्क र आधारभूत शिक्षा सुनिश्चित गर्ने संवैधानिक भावनाभन्दा तल झर्न नहुने बताए।
कार्यक्रममा सहभागी सरोकारवालाहरूले शिक्षा विधेयकले दीर्घकालीन दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै अल्पकालीन विवादमा अल्झन नहुने सुझाव दिएका थिए। विधेयकमाथि देखिएका यी गम्भीर असन्तुष्टिहरूले यसको भविष्य थप अन्योलग्रस्त बनाएको छ।
