काठमाडौँ । सरकारले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सूचीकृत नभएका सबै सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउने महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ । बिहीबार मन्त्रालयमा बसेको एक उच्चस्तरीय बैठकले यो निर्णय गरेको हो, जसलाई आज रातिदेखि नै लागू गर्ने तयारी छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा मन्त्रालयका वरिष्ठ अधिकारीहरू, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, टेलिकम अपरेटरहरू र इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति थियो। बैठकले मन्त्रालयमा दर्ता नभएका सबै सामाजिक सञ्जालहरूलाई तत्कालका लागि निष्क्रिय पार्ने निर्णय गरेको एक सहभागी अधिकारीले जानकारी दिएका छन्।

मन्त्रालयले दर्ता प्रक्रियामा नआएका सामाजिक सञ्जाल सञ्चालक कम्पनीहरूलाई यस सम्बन्धमा पत्राचार समेत गर्ने तयारी गरिरहेको छ। सरकारले यसअघि सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई सात दिनभित्र अनिवार्य रूपमा सूचीकृत हुन अल्टिमेटम दिएको थियो, जसको समयसीमा बुधबार राति सकिएको छ।

तर, आश्चर्यजनक रूपमा, यो समाचार तयार पार्दासम्म फेसबुक (मेटा), गुगल (अल्फाबेट), एक्स (ट्विटर), रेडिट, लिंक्डइनजस्ता कुनै पनि ठूला अन्तर्राष्ट्रिय सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू दर्ता प्रक्रियाका लागि मन्त्रालयको सम्पर्कमा आएका छैनन्। सरकारले तोकिएको समयभित्र सूचीकृत नहुने सामाजिक सञ्जालहरूलाई क्रमशः निष्क्रिय पार्ने चेतावनी यसअघि नै दिएको थियो, र अब त्यो चेतावनी कार्यान्वयनमा आउने भएको छ।

यो निर्णयले नेपालमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग र नियमनमा दूरगामी प्रभाव पार्ने देखिन्छ। यस विषयमा थप जानकारी आउने बित्तिकै अपडेट गरिनेछ ।