काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा विधेयक राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा अड्किएको छ, कर्मचारीको अवकाश उमेर हदबारे राजनीतिक दलहरूबीच गहिरो मतभेद देखिएको छ । विशेष गरी, मुख्यसचिवसहित केही उच्चपदस्थ अधिकारीहरूको पदावधि लम्ब्याउने ‘स्वार्थ’ जोडिएकाले यो विधेयक थप पेचिलो बनेको हो ।
सत्तारूढ नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसले सरकारको प्रस्तावलाई समर्थन गर्दै विधेयक ऐनमा रूपान्तरित भएकै वर्ष ५९ वर्षमा अवकाश हुने र त्यसको अर्को वर्षबाट ६० वर्षको प्रावधान लागू गर्ने पक्षमा देखिएका छन् । यसको प्रत्यक्ष लाभ मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालसहित करिब १० जना सचिवलाई पुग्ने देखिन्छ, जसले हालको ५८ वर्षे उमेर हदका कारण यसै वर्ष अनिवार्य अवकाश पाउँदैछन् । यदि यो प्रस्ताव पारित भए, मुख्यसचिव अर्यालको कार्यकाल २०८३ साल भदौ १३ गतेसम्म लम्बिनेछ ।
यता, प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र) र एकीकृत समाजवादीले भने यसअघिकै निर्णय सदर गर्नुपर्ने अडान लिएका छन् । माओवादी केन्द्रका सांसद सुरेश आलेमगरले यसअघि नै सर्वसम्मत निर्णय भइसकेको विषयमा कर्मचारीको दबाबका कारण सरकारले फरक प्रस्ताव ल्याएको आरोप लगाए । एकीकृत समाजवादीका सांसद वेदुराम भुसालले पनि सर्वसम्मत निर्णय उल्ट्याउन नसकिने बताए ।
स्वार्थ समूहको चलखेल
विपक्षी दलहरूले यो कदमलाई ‘स्वार्थ समूहको चलखेल’ को संज्ञा दिएका छन् । माओवादी सांसद तारामान स्वारले ५८-५९ को विवादभन्दा ठूलो कुरा यसको पछाडि रहेका स्वार्थहरू भएको जिकिर गरे । उनले प्रतिनिधिसभामा भएको चलखेल राष्ट्रियसभासम्म आइपुगेको भन्दै समितिलाई कमजोर नबनाउन आग्रह गरे । माओवादीकै सांसद राधेश्याम पासवानले पनि अन्तिम समयमा आएर निर्णय उल्ट्याउने प्रयास सचिवको दबाबका कारण भएको आरोप लगाउँदै समितिले विवेक प्रयोग गरेर विधेयक बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
एकीकृत समाजवादीका सांसद डा. वेदुराम भुसालले त मन्त्रीको व्यवहारप्रति समेत कडा असन्तुष्टि जनाउँदै संसद्लाई सरकारले खेलाउने प्रयास गरेको आरोप लगाए । उनले सरकारले ल्याएको प्रस्ताव सबै लागू हुन्छ भन्ने नभएको र कानुन निर्माण गर्ने संसद् नै भएको स्पष्ट पारे ।
मन्त्री न्यौपानेको अडान
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपाने भने अवकाशको उमेर ५९ वर्ष निर्धारण गर्नुपर्ने अडानमा छिन् । उनले निजामती ऐन प्रारम्भ हुनेबित्तिकै यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउनुपर्ने प्रस्ताव दोहो¥याउँदै कर्मचारीको औसत आयु बढ्दै गएको र उनीहरू सक्रिय रहेकाले पनि अवकाशको प्रावधान तत्काल कार्यान्वयनमा जानुपर्ने बताइन् ।
मन्त्री न्यौपानेले सरकारको निर्णय माने मात्रै विधेयक अगाडि बढ्ने र नमाने विधेयक अगाडि बढाउन नसकिने चेतावनी समेत दिइन् । उनले कर्मचारीको भावनाको सम्मान गर्नुपर्ने र उनीहरूलाई राष्ट्रसेवामा लगाउन उत्साहित गर्नुपर्ने भएकाले केही कुरामा लचिलो बनेर जानुपर्ने तर्क गरिन् ।
अवकाश उमेर हदको विवादका बावजुद, नायब सुब्बा (नासु) पदमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्तिको व्यवस्था राख्ने विषयमा सहमति जुटेको छ । यसअघि प्रतिनिधिसभाबाट पास भएको विधेयकमा नासु पद शतप्रतिशत बढुवाबाट पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था थियो, तर राष्ट्रियसभामा पुग्दा यो व्यवस्था उल्टिएको हो । अब निजामती सेवामा १० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था रहनेछ ।
यसैगरी, राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले सहसचिव पदमा पनि १० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धा राख्ने सहमति जुटाएको थियो । प्रतिनिधिसभाले पास गरेको निजामती सेवा विधेयक प्रतिवेदनमा रहेको अतिरिक्त सचिवको व्यवस्थालाई पनि समितिले हटाएको छ ।
२०८० सालमै दर्ता भएको संघीय निजामती विधेयक अझै पारित हुन सकेको छैन। भदौ १७ गतेसम्म राष्ट्रियसभाबाट विधेयक पारित गर्नुपर्ने दबाबमा राष्ट्रियसभा छ, तर अवकाश उमेर हदको विषयमा दलहरूबीच सहमति जुट्न नसक्दा सोमबार बसेको विधायन व्यवस्थापन समिति बैठक पनि बिनानिष्कर्ष टुंगिएको थियो । मंगलबार फेरि बैठक बस्ने समिति सभापति तुलसाकुमारी दाहालले जानकारी दिइन् ।
विधेयकमा देखिएको यो गतिरोधले निजामती सेवाको भविष्य र यसको प्रभावकारितामाथि प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ, विशेषगरी मुख्यसचिवसहितका उच्च अधिकारीहरूको व्यक्तिगत स्वार्थका लागि विधेयकमाथि चलखेल भएको भन्ने आरोपले यसको विश्वसनीयतामाथि नै असर पारेको छ ।
