काठमाडौं । थाइल्याण्डको राजनीतिक वृत्तमा नाटकीय मोड आएको छ । प्रधानमन्त्री पाटोङटार्न शिनावात्रालाई संवैधानिक अदालतले पदच्युत गर्ने फैसला सुनाएको छ । उनको विवादास्पद फोनवार्तालाई ‘नैतिक आचरणको गम्भीर उल्लङ्घन’ ठहर गर्दै अदालतले उनलाई तत्काल प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउने निर्णय गरेको हो ।
अदालतको ऐतिहासिक फैसलामा भनिएको छ, ‘पैटोंग्तानको कार्यले राष्ट्रको गौरव जोगाउन सकेन र व्यक्तिगत स्वार्थलाई देशभन्दा माथि राखियो, जसले गम्भीररूपमा नैतिक मापदण्ड उल्लंघन गर्यो ।’ गत जुलाईमा क्याम्बोडियाका नेता हुन सेनसँगको उनको गोप्य फोनवार्ता चुहिएपछि प्रधानमन्त्री पाटोङटार्नमाथि व्यापक आलोचना भएको थियो । यसैको फलस्वरूप उनी निलम्बनमा परेकी थिइन् ।
अदालतले उक्त वार्तामा प्रयोग गरिएको भाषाशैलीलाई ‘सम्झौताकै रणनीति’ भनी गरिएको पैटोंग्तानको बचावलाई अस्वीकार गरेको छ । अदालतले उक्त वार्ताले थाइल्याण्डको हितभन्दा क्याम्बोडियाको हितलाई बढी फाइदा पुग्ने जनशंका बढाएको ठहर गरेको छ । ‘यस कदमले जनतामा प्रधानमन्त्री पदप्रति विश्वास र आस्था गुमाएको छ र प्रधानमन्त्रीको कार्य सम्पादनमा गम्भीर क्षति पुगेको छ,’ अदालतले भनेको छ ।
संवैधानिक अदालतको यस निर्णयसँगै पैटोंग्तानको प्रधानमन्त्री पद र उनको मन्त्रीपरिषद् तत्काल विघटन भएको छ । उनी २००८ यता अदालतद्वारा पदबाट हटाइएकी पाँचौं प्रधानमन्त्री बनेकी छन् । ३७ वर्षको उमेरमा प्रधानमन्त्री बनेकी पाटोङटार्न थाइल्याण्डकै सबैभन्दा कान्छी र दोस्रो महिला प्रधानमन्त्री थिइन् ।
यसअघि उनकी काकी यिङलक शिनावात्रा सन् २०११ देखि २०१४ सम्म प्रधानमन्त्री भएकी थिइन् । ‘उङ इङ’ उपनामले चिनिने उनी २०२१ मा फ्यु थाइ पार्टीमा प्रवेश गरी २०२३ मा पार्टी नेतृ बनेकी थिइन् । गत वर्ष स्रेत्था थाविसिनलाई पदबाट हटाएपछि थाइल्याण्डको संसद्ले उनलाई नयाँ प्रधानमन्त्रीका रूपमा चयन गरेको थियो ।
शिनावात्रा परिवार दशकौँदेखि थाइल्याण्डको राजनीतिमा प्रभावशाली रहँदै आएको छ । पाटोङटार्नको पदच्युतिले यो राजनीतिक वंशलाई ठूलो धक्का पुगेको र यसले थाइल्याण्डको आगामी राजनीतिक दिशामा महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्ने विश्लेषण गरिएको छ । अब कसले थाइल्याण्डको नेतृत्व सम्हाल्छ र यो राजनीतिक रिक्तता कसरी पूरा हुन्छ भन्ने चासो बढेको छ ।
