काठमाडौं । सरकारले परम्परागत सीप, पेशाको आधुनिकीकरण र उद्यमशीलता विकासलाई प्रोत्साहन गर्नका साथै प्राकृतिक विपद् पीडितहरूलाई राहत पुर्याउने उद्देश्यले सहुलियतपूर्ण कर्जासम्बन्धी कार्यविधिमा महत्वपूर्ण संशोधन गरेको छ । यस संशोधनले विभिन्न क्षेत्रमा कर्जा सीमा वृद्धि गरी सहजीकरण गरेको छ, जसबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई कर्जा प्रवाहमा सहजता हुने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
नयाँ कार्यविधिअनुसार अब कृषि तथा पशुपन्छी कर्जामा ५ करोड रुपैयाँसम्म ऋण प्रवाह गर्न सकिनेछ। यसअघि व्यावसायिक कृषिमा मात्र सीमित यो सुविधा अब सबै प्रकारका कृषि व्यवसायका लागि उपलब्ध हुनेछ। यसले कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणमा थप टेवा पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्न महिला उद्यमशील कर्जाको सीमा २५ लाख रुपैयाँसम्म पुर्याइएको छ। यसैगरी, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाहरूलाई स्वरोजगार बन्न प्रेरित गर्न २० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा उपलब्ध गराइनेछ। शिक्षित युवा परियोजना कर्जा र दलित समुदाय भगत सर्वजित उद्यम विकास कर्जाको सीमा पनि २० लाख रुपैयाँसम्म पुर्याइएको छ।
स्टार्टअप उद्यमलाई प्रवर्द्धन गर्न २५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिएको छ। उद्योगमा ऊर्जा दक्षता बढाउन बोइलर प्रतिस्थापन कर्जाका लागि अधिकतम २५ लाख रुपैयाँसम्मको सीमा तोकिएको छ।
विशेषगरी, प्राकृतिक विपद्बाट पीडित भएका नागरिकहरूको निजी आवास निर्माणका लागि ५ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा सुविधाको नयाँ व्यवस्था गरिएको छ। यो प्रावधानले विपद्को चपेटामा परेकाहरूलाई घर पुनर्निर्माणमा ठूलो सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
कार्यविधिले सहुलियतपूर्ण कर्जा किस्ताबन्दीमा भुक्तानी हुने आवधिक प्रकृतिको हुने स्पष्ट पारेको छ। एक पटक स्वीकृत भएको कर्जाको सीमा पुनः वृद्धि गर्न नपाइने र एकाघर परिवारको एक जनाभन्दा बढी सदस्यलाई कर्जा प्रदान नगरिने प्रावधान राखिएको छ। यो कर्जा वि.सं. २०८७ साल असार मसान्तसम्म प्रदान गरिनेछ।
ब्याज अनुदान प्राप्त गर्ने अवधि कर्जामा बढीमा पाँच वर्षसम्म तोकिएको छ। सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जाको प्रकार, रकम, उद्देश्य, व्यवसायको प्रकृति, प्रतिफलको अवधि र जोखिमको स्तरका आधारमा ग्रेस अवधि, किस्ता तथा कर्जा भुक्तानी अवधि निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा उल्लेख छ।
यो संशोधनले देशमा उद्यमशीलताको विकास, रोजगारी सिर्जना र प्राकृतिक विपद्बाट प्रभावित नागरिकहरूलाई आर्थिक पुनरुत्थानमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास गरिएको छ।
