काठमाडौँ । व्यवसायीहरूको लामो विरोध र आन्दोलनपछि सरकारले सुनको कारोबारमा लगाएको तहगत विलासिता कर हटाएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत लागू गरिएको यो कर प्रणालीले उपभोक्तालाई सुन अत्यधिक महँगो पर्ने भन्दै देशैभरका सुनचाँदी व्यवसायीहरूले एक महिनासम्म पसल बन्द गरेर आन्दोलन गरेका थिए ।

सरकारले बजेटमा बैङ्कले महासङ्घलाई, महासङ्घले व्यवसायीलाई र व्यवसायीले उपभोक्तालाई सुन बिक्री गर्दा प्रत्येक तहमा दुई प्रतिशतका दरले विलासिता कर लाग्ने व्यवस्था गरेको थियो । यसले गर्दा उपभोक्ताले सुन खरिद गर्दा तीनै तहको कर जोडेर करिब ६ प्रतिशत अर्थात् प्रतितोला १२ हजार रुपैयाँसम्म अतिरिक्त भार व्यहोर्नुपर्ने अवस्था थियो । व्यवसायीको चर्को विरोधपछि सरकारले उक्त तहगत कर प्रणाली खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।

नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका प्रथम उपाध्यक्ष धर्मसुन्दर वज्राचार्यका अनुसार, अब उपभोक्ताले सुन खरिद गर्दा अन्तिम बिक्री बिन्दुमा मात्र दुई प्रतिशत विलासिता कर तिरे पुग्नेछ । ‘तहगत रूपमा लाग्ने कर हटेपछि उपभोक्तालाई ठूलो राहत मिलेको छ,’ उनले भने, ‘यसले बजारमा सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ ।’

व्यवसायीहरूको माग सम्बोधन गर्न सरकारले एक कार्यदल गठन गरेको थियो । सोही कार्यदलले सुनमा लगाइएको तहगत कर अव्यावहारिक भएको र यसले बजारमा नकारात्मक असर पार्ने भन्दै हटाउनुपर्ने सुझाव पेस गरेको थियो । कार्यदलको सिफारिसअनुसार नै सरकारले यो निर्णय लिएको महासङ्घले जनाएको छ ।

यसैगरी, बजेटमा भएको हिरा तथा अन्य बहुमूल्य पत्थरको कारोबारसम्बन्धी कर व्यवस्थामा पनि हेरफेर गरिएको छ । यसअघि हिरा र पत्थरको जस्तोसुकै कारोबारमा पनि १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लाग्ने व्यवस्था थियो । अब भने ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबारमा मात्र भ्याट लाग्ने गरी सीमा तोकिएको छ ।