काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले जलवायु परिवर्तन कुनै एक देश वा भूगोलको मात्र नभएर सम्पूर्ण पृथ्वी र मानव सभ्यताकै साझा संकट भएको बताएकी छन् । उनले यसको सामना गर्न विश्वव्यापी ऐक्यबद्धता र साझा प्रयासमा जोड दिइन् ।

सोमबारदेखि राजधानीमा सुरु भएको हिन्दकुश हिमालय क्षेत्रका देशका सांसदहरुको सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री देउवाले जलवायु संकट अब भविष्यको पूर्वानुमान मात्र नभएर हामीले हरेक दिन भोगिरहेको तीतो यथार्थ बनिसकेको बताइन् । “जलवायु परिवर्तन सीमाविहीन संकट हो, यसले कुनै राजनीतिक दल वा भूगोल चिन्दैन,” उनले भनिन्, “अब सबैले यसलाई राष्ट्रिय एजेण्डाका रूपमा लिएर कानुन बनाउन, स्रोत–साधन परिचालन गर्न र सरकारलाई जवाफदेही बनाउन निर्णायक भूमिका खेल्नुपर्छ ।”

विश्व मौसम विज्ञान संगठनको हालैको एक प्रतिवेदनले पृथ्वीको तापक्रममा भइरहेको वृद्धिले गम्भीर जोखिमको संकेत गरेको उल्लेख गर्दै मन्त्री देउवाले उत्सर्जनमा तीव्र कटौती, दीर्घकालीन लागत न्यूनीकरण र दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्नुको विकल्प नरहेको स्पष्ट पारिन् । उनले जलवायु संरक्षण गर्नु, उत्सर्जन घटाउनु र सीमापार हानि रोक्नु राज्यहरूको कानुनी कर्तव्य भएको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको हालैको एक मतले समेत स्पष्ट पारेको बताइन् ।

मन्त्री देउवाले जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा गम्भीर र प्रत्यक्ष असर हिन्दकुश हिमालय क्षेत्रले भोगिरहेको बताइन् । उनले भनिन्, “हालै भारत, पाकिस्तान र नेपालमा आएको बाढीले सयौँको ज्यान लियो, अर्बौंका पूर्वाधारहरू नष्ट गर्‍यो र धेरैलाई अझै बेपत्ता बनाएको छ ।”

नेपाल विश्वका जलवायु–संवेदनशील देशहरूमध्ये अग्रपंक्तिमा रहेको यथार्थ औंल्याउँदै उनले भनिन्, “हामी भूकम्प, हिमनदी पग्लिने क्रम, अनियमित वर्षा, जैविक विविधताको क्षय, बाढी र पहिरो जस्ता प्राकृतिक प्रकोपको गम्भीर जोखिममा छौं ।”

विश्वव्यापी कार्बन उत्सर्जनमा नेपालको योगदान नगण्य भए पनि यसको प्रभावको सबैभन्दा नराम्रो असर भोग्नुपरेको भन्दै मन्त्री डा. राणाले नेपालले गम्भीर ‘जलवायु अन्याय’ भोगिरहेको बताइन् । उनले भनिन्, “यो संकट समाधानमा केवल सरकारको प्रयास पर्याप्त हुँदैन, यो हामी सबैको साझा दायित्व हो भन्ने बुझेर हरेक नागरिक लाग्नुपर्छ ।”