काठमाडौँ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नेतृत्वमाथि विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) रोकेर ऊर्जा उत्पादनमा अवरोध सिर्जना गरेको गम्भीर आरोप लगाएको छ ।
प्राधिकरणको ४०औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आइतबार आयोजित एक कार्यक्रममा इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन डाँगीले प्राधिकरण र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय ऊर्जा उद्यमीहरूलाई निरुत्साहित बनाउन लागेको बताए । “प्राधिकरण र निजी क्षेत्र मिलेर विद्युत् उत्पादन र निर्यात वृद्धिमा लाग्नुपर्ने बेला हो,” डाँगीले भने, “तर, प्राधिकरण उत्पादन कसरी रोक्ने भनेर लागेको छ । पीपीए नगर्नका लागि बहानाबाजी मात्रै भइरहेको छ ।”
उनले ‘आरओआर’ आयोजनाको पीपीए कसरी नहुने, उत्पादन भएको बिजुली कसरी नकिन्ने र ‘टेक अर पे’ (लिऊ वा तिर) को सट्टा ‘टेक एन्ड पे’ (लिए मात्र तिर्ने) जस्ता प्रावधानलाई निरन्तरता दिएर समग्र ऊर्जा उद्यमीलाई पेलेर बहादुरी देखाउने काम भइरहेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे ।
प्राधिकरणले गत वैशाख अन्तिममा एक महिनाको समय दिएर विभिन्न ५४ वटा आयोजनाको ४ हजार ९६५ मेगावाट पीपीएका लागि आवश्यक कागजात मागेको थियो । तर, हालसम्म कुनै पनि आयोजनासँग पीपीए प्रक्रिया अघि बढाएको छैन, जसले गर्दा निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताहरू निराश बनेका छन् ।विगतमा
१८ घण्टासम्मको लोडसेडिङ अन्त्य गर्न निजी क्षेत्रले पुर्याएको योगदानको कदर हुनुपर्नेमा उल्टै निरुत्साहित गर्ने काम भएको इप्पानको गुनासो छ । सरकारले १० वर्षमा २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिए पनि पीपीए रोकिँदा सो लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने देखिएको छ । इप्पानले हालसम्म पीपीएका लागि आवेदन दिएका १२ हजार मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका सम्पूर्ण आयोजनाको पीपीए गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिन सरकारसँग माग गर्दै आएको छ ।
निजी क्षेत्रले विद्युत् ऐन, २०८० का कतिपय प्रावधानले स्वदेशी लगानीलाई निरुत्साहित गर्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्दै आएको छ । उनीहरूले पीपीए तत्काल खुलाउन र निजी क्षेत्रमैत्री ऐन ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् । तर, प्राधिकरणका सञ्चालकहरू भने नयाँ सरकार नबन्दै यसबारे निर्णय गर्दा विवाद हुन सक्ने भन्दै पन्छिँदै आएको बताइएको छ ।
