पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठनको ३ वर्ष : पुनर्निर्माण सही दिशामा

काठमाडौँ  । वि.सं. २०७२ वैशाख १२ गते गोरखाको बारपाकलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको महाविनाशकारी भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माणका लागि प्राधिकरण गठन भएको आज ३ वर्ष पूरा भएको छ । विशेष परिस्थितिमा विशिष्टिकृत ढङ्गले तीव्र गतिमा सबै क्षेत्रका पुनर्निर्माण गर्ने उद्देश्यसहित गठन भएको प्राधिकरणले तीन वर्षको समयमा हासिल गरेका उपलब्धिलाई त्यति धेरै नकारात्मक रह्यो भन्ने अवस्था छैन ।

नेपालको जस्तै विपद् भोगेका भारत, पाकिस्तान वा इन्डोनेसियाजस्ता देशमा भएका पुनर्निर्माणको गतिभन्दा नेपालको पुनर्निर्माणको गति र यसले लिएको दिशा सही नै छ भन्ने निक्र्योले स्वदेशी तथा विदेशी दातृ निकायहरूको रहेको छ । यद्यपि भूकम्पका कारण घर भत्किएर पुनर्निर्माण गर्न नसकेको पीडितको सङ्ख्या प्राधिकरणकै तथ्याङ्क अनुसार पनि अझै तीन लाखभन्दा अधिक छ ।

प्राधिकरण गठनको समयमा लिइएको लक्ष्यअनुसार यतिबेलासम्म सबै पीडितको निजी आवास पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न भइसक्नुपर्ने थियो तर प्राधिकरणले मङ्गलबार सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार आठ लाख ८४ हजार ८०० निजी आवास निर्माणका लाभग्राहीमध्ये हालसम्म तीन लाख ३७ हजार ३१९ जनाले मात्र घर बनाइसकेका छन् । यो कुल लाभग्राहीको ४५ प्रतिशत मात्र हो । त्यस्तै अहिले करिब लाख ३३ हजार ३४३ घर निर्माणाधीन देखिन्छन् ।

यो बाँकीमध्येको ३२ प्रतिशत मात्र हो । यही तथ्याङ्कलाई हेर्दा पनि पहिलो किस्ता बुझेर घर बनाउन सुरसार नै नगर्नेको सङ्ख्या पनि धेरै छ । जसलाई प्राधिकरणले तत्काल सम्बोधन गर्न नसके लक्ष्य हासिल गर्नमा निकै ठूलो चुनौती नै देखिन्छ । सरकारले किस्तामा उपलब्ध गराउने तीन लाख रुपियाँ र तोकिदिएको मापदण्डअनुसार घर बनाउन त्यति सहज छैन । त्यसमाथि किस्ता लिनका लागि पु¥याउनुपर्ने प्रक्रिया र शर्तका कारणले पनि कतिपयले घर बनाउन सकिहाल्ने अवस्था देखिँदैन । प्राधिकरणकै भनाइमा करिब १८ हजार पीडित जोखिमको वर्गमा परेका छन् । यस्ता वर्गका १५ वर्षमुनिका बालबालिका मात्र भएका परिवार, एकल महिला, ज्येष्ठ नागरिक वा शारीरिक रूपमा अशक्त व्यक्तिहरू रहेका छन् । त्यस्ता व्यक्तिको पहिचान भए पनि उनीहरूको घर कसरी बनाइदिने भन्ने एकिन प्राधिकरणले गर्नसकेको छैन । विभिन्न सरकारी गैरसरकारी सङ्घसंस्थालाई गुहारेर करिब दुई हजार त्यस्ता लाभग्राहीको घर भने निर्माण गर्न लागिएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले ज्ञवालीले बताए ।

भूकम्पका कारण घर भत्किएका लाभग्राहीको सङ्ख्या भूकम्प पीडितले तोकिएको समयमा नै घर बनाउन नसक्नुका अनेकौँ कारण प्राधिकरणले देखाउँदै आएको छ । शून्य संरचनाबाट काम थालेको प्राधिकरणको नेतृत्व सरकार परिवर्तन भएसँगै परिवर्तन भइरहने, पुनर्निर्माणको नारा सबैले दिए पनि व्यवहारमा यस विषयले प्राथमिकता नपाउने, विगतको नाकाबन्दी, स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्मको निर्वाचन, बारम्बार हुने कर्मचारीको अदलीबदलीजस्ता कारण रहेको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले स्पष्ट पार्दै आउएका छन् । विगतमा जेजस्ता समस्या देखिए पनि चालू आर्थिक वर्षको असार मसान्तभित्र सबै घर पुनर्निर्माण गरिसक्ने कार्ययोजनाका साथ काम अगाडि बढाइएको ज्ञवालीले जानकारी दिए ।

काठमाडौँ उपत्यकाका तीन जिल्लाका करिब एक लाख लाभग्राहीमध्ये निकै थोरै सङ्ख्याले मात्र निजी घर बनाउन सकेका छन् । शहरी क्षेत्रमा घर निर्माणको लागत अत्यन्तै बढी भएको र सरकार दिने भनेको सहुलियत दर र निब्र्याजी ऋण सहज तरिकाले उपलब्ध नहुँदा ती क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति हुनसकेको छैन । यस्तो समस्या समाधानका लागि नेपाल राष्ट्र बैङ्क, बैङ्कर एसोसिएसनलगायत सबै बैङ्क प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरेर तीन लाख रुपियाँसम्मको सहुलियत ब्याजदरको ऋण उपलब्ध गराउने वातावरण बनेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

करिब आधा विद्यालय पुनर्निर्माण
भूकम्पले क्षति पु¥याएका सात हजार ५५३ विद्यालयमध्ये करिब आधा ५५ प्रतिशत निर्माण सम्पन्न भएका छन् भने २५ प्रतिशत निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । बाँकी २० प्रतिशत विद्यालय भवन आगामी दुई वर्षभित्र निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य प्राधिकरणको रहेको छ ।

बस्ती स्थानान्तरणमा समस्या
भूकम्पका कारण कतिपय बस्ती नै जोखिममा परेका छन् । प्राधिकरणले २७२ असुरक्षित देखिएको बताएको छ । ती बस्तीमा तीन हजार ९४५ भन्दा बढी लाभग्राही रहेका छन् । बस्ती स्थानान्तरण गर्नु निकै चुनौतीपूर्ण कार्य देखिँदै आएको छ । त्यसैले प्राधिकरण सुरक्षित बस्तीमा स्थानान्तरण गर्न स्वेच्छिक रूपमा उपयुक्त जग्गा खोजी गरेर आउने व्यक्तिलाई थप दुई लाख रुपियाँ प्रदान गर्दै आएको छ । यस्तो सुविधा हालसम्म ६४८ लाभग्राहीले लिएका छन् । साथै प्राधिकरणले एक पालिका एक नमुना एकीकृत बस्तीको अवधारणा अगाडि ल्याएको छ । जसअनुसार हालसम्म ३५ भन्दा बढी स्थानबाट निवेदन आएकोमा २९ स्थानका लागि प्राधिकरणले स्वीकृति दिइसकेको छ । त्यस्ता बस्ती विकास गर्दा पूर्वाधार निमार्णको काम सरकारले गरिदिने योजना रहेको छ ।

पाँच प्रतिशत सरकारी भवन बन्न बाँकी
भूकम्पले भत्काएका काठमाडौँ र अन्यत्रका करिब ४१५ सरकारी भवनमध्ये हालसम्म २४८ वटा भवन निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् भने १४५ वटा निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । २२ वटा सरकारी भवनको मात्र निर्माण हुन बाँकी रहेको प्राधिकरणले तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ ।

संस्कृतिक सम्पदामा चुनौती
संस्कृति सम्पदा पुनर्निर्माणमा सबैभन्दा ठूलो चुनौती देखिएको छ । पुरानै स्वरूप र पहिलेको जस्तै निर्माण सामग्री र प्रविधि प्रयोग गरेर बनाउनुपर्ने भएकाले सम्पदा पुनर्निर्माण गति केही ढिलो भएको छ । कतिपय पुनर्निर्माण भएका सम्पदा विवादका कारण अलपत्र परेका छन् । भूकम्पले क्षति पु¥याएको साना ठूला ७५३ सम्पदामध्ये २०१ वटाको पुनर्निर्माण भइसकेको छ भने ३०९ सम्पदा पुनर्निर्माण प्रक्रियामा रहेका छन् । काठमाडौँको पुरानो धरहराको बाँकी भागलाई भूकम्प स्मारकका रूपमा संरक्षण गर्दै नयाँ धरहरा बन्न शुरु भएको छ । लामो विवादपछि काष्ठमण्डपले गति लिएको छ । वसन्तपुर परिसरका मन्दिर र भवनहरू बन्दै छन् । पाटन र भक्तपुर क्षेत्रका भत्किएका सम्पदाले पनि नयाँ जीवन पाउँदैछन् तर रानीपोखरीमा देखिएको विवादले निर्माण रोकिएर अलपत्र परेको छ । त्यसको छिट्टै टुुङ्गो लाग्ने ज्ञवालीले बताए ।

ऐतिहासिक सम्पदा बस्ती जोगाउने प्रयास
काठमाडौँ उपत्यकालगायत गोरखा, नुवाकोट र दोलखाका सम्पदा क्षेत्रमा रहेका ऐतिहासिक बस्तीको मौलिक स्वरूप कायम राख्ने गरी प्राधिकरणले गुरुयोजना बनाएको छ । त्यस्ता बस्तीमा मौलिक स्वरूप कायम गर्न सरकारले प्रतिघर थप ५० हजार रुपियाँ उपलब्ध गराउने बताएको छ ।

गुम्बा संरक्षणमा ढिलाइ
प्राधिरणले पुराना मठमन्दिर र स्मारकहरू निर्माणमा निकै जोड दिए पनि गुम्बाको विषयमा भने केही ढिलो मात्र पहल थालेको छ । विभिन्न स्थानका गरी एक हजार ३२० गुम्बा भूकम्पका कारण पूर्ण वा आंशिक रूपमा क्षति भएका थिए । तीमध्ये प्राधिकरणले एक सय वर्ष पुराना र दुई सय वर्गफिटभन्दा बढी क्षेत्रफलका गुम्बा प्राधिकरणमार्फत पुनर्निर्माण गर्ने र अन्यको हकमा भने स्थानीय तहलाई ५० प्रतिशतसम्म अनुदान दिएर निर्माण गराउने निर्णय गरेको छ । त्यसका लागि करिब पाँच अर्ब ८५ करोड रुपियाँ लगानी गर्नुपर्ने अनुमान प्राधिकरणको रहेको छ ।

पुनर्निर्माणको जिम्मा स्थानीय निकायलाई
राज्य नयाँ संरचनामा गएपछि प्राधिकरणले पुनर्निर्माण पनि क्रमशः स्थानीय निकायलाई हस्तान्तरण गर्ने सोच बनाएको छ । राज्य विकेन्द्रीकरणको नीतिमा गएको र स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधिहरू आइसकेको अवस्थामा प्राधिकरणले निजी आवासलगायत अन्य कार्यको जिम्मा क्रमशः स्थानीय निकायलाई हस्तान्तरण गर्ने नीति अवलम्बन गर्न थालेको छ । त्यसक्रममा हालसम्म १३ स्थानीय निकायसँग समझदारी समेत भइसकेको प्राधिकरण जनाएको छ । विपद्पछिको व्यवस्थापन र पुनर्निर्माणमा स्थानीय निकाय नै सक्षम हुनुपर्ने धारण प्राधिकरण प्रमुख ज्ञवालीको रहेको छ ।