काठमाडौं । सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि भैरहवास्थित जिल्ला कारागारमा थुनामा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई न्यूनतम मानवीय तथा आधारभूत सुविधाबाट समेत वञ्चित गरिएको पाइएको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सोमबार गरेको स्थलगत अनुगमनपछि यो तथ्य सार्वजनिक गरेको हो ।
आयोगकी सदस्य लिली थापा नेतृत्वको अनुगमन टोलीले लामिछानेको अवस्था “साह्रै खराब” रहेको र उनको मानव अधिकारको संरक्षणमा राज्य चुकेको निष्कर्ष निकालेको छ । निरीक्षणपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग बोल्दै थापाले लामिछानेलाई राखिएको कोठा अत्यन्तै साँघुरो र अस्वस्थकर रहेको बताइन् । “उहाँहरुलाई एकदमै खराब हालतमा राखिएको रहेछ,” थापाले भनिन्, “रविजीलाई राखिएको कोठामा एसी छैन, झ्याल बन्द गरिएको रहेछ ।”
सुरक्षाको कारण देखाउँदै कारागार प्रशासनले लामिछानेको कोठाको झ्याल प्लाइउडले बन्द गरिदिएको छ, जसका कारण कोठाभित्र प्राकृतिक प्रकाश र स्वच्छ हावा छिर्न पाउँदैन । कोठामा दुईवटा पंखा भए पनि हावा पास नहुने भएकाले त्यसले राहत नदिने अनुगमन टोलीले जनाएको छ । आयोगको टोलीले तत्काल झ्याल खोल्न निर्देशन दिएपछि प्रशासनले बाक्लो जाली वा डण्डी राखेर भए पनि खोल्ने आश्वासन दिएको छ ।
यसका साथै, शौचालयको अवस्था झनै दयनीय रहेको आयोगको प्रतिवेदन छ । पानीको अभावसँगै शौचालयको सरसफाइको अवस्था असाध्यै खराब रहेको पाइएको हो ।
आधारभूत अधिकारको हनन
आयोगका अनुसार लामिछानेलाई लामो समयदेखि खुला हावामा हिँडडुल गर्न र घाम ताप्न दिइएको छैन, जसलाई आयोगले न्यूनतम मानव अधिकारको ठाडो हनन भनेको छ । कारागारमा पत्रपत्रिका समेत उपलब्ध नहुँदा उनी सूचनाको हकबाट पनि वञ्चित भएका छन् । अनुगमनका क्रममा लामिछानेले आफूले कानुनी व्यवसायी र आफ्ना कार्यकर्ताहरूसँग पर्याप्त भेटघाट गर्न नपाएको गुनासो समेत गरेका थिए ।
अदालतको आदेशको अवहेलना
सदस्य थापाले अदालतले स्थानान्तरणका लागि अनुमति दिइसकेको अवस्थामा पनि लामिछानेलाई अन्यत्र नसार्नु गम्भीर विषय भएको बताइन् । “अदालतले भनिसक्दा पनि उहाँलाई जेल सार्न दिइएको रहेनछ । यस विषयमा कारागार व्यवस्थापन विभागसँग कुरा गर्छौँ,” उनले भनिन् ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले कारागारको क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी राखिएको विषयमा पनि ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । करिब २५० जनाको क्षमता भएको कारागारमा ७०० भन्दा बढी कैदीबन्दी राखिनुले समग्र कारागारको अवस्था नै कमजोर रहेको प्रस्ट हुन्छ । आयोगले लामिछानेको मानव अधिकारको अवस्था र समग्र कारागार सुधारका विषयमा सरकारलाई विस्तृत प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ ।
