काठमाडौं । निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याब्सन)ले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा प्रस्तावित निजी विद्यालयलाई क्रमशः गैरनाफामूलक बनाउने र पूर्ण छात्रवृत्तिको प्रावधानप्रति कडा आपत्ति जनाएको छ । उसले यी प्रावधानहरू नसच्याइए आगामी साउन २९ गतेदेखि सडक आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएको छ ।
आइतवार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै प्याब्सनले विधेयकका प्रावधानहरू निजी लगानी, संविधानको मर्म र कम्पनी कानूनविपरीत रहेको ठहर गरेको छ । प्याब्सनले आफ्ना मागहरू सम्बोधन गर्न सरकारलाई साउन २८ गतेसम्मको समयसीमा दिएको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै प्याब्सनका महासचिव आर.बी. कटुवालले राज्यले आफ्नो संवैधानिक दायित्व निजी क्षेत्रको काँधमा थोपर्न खोजेको आरोप लगाए । ‘यदि अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयनमा निजी क्षेत्र बाधक देखिन्छ भने हाम्रा विद्यालय राष्ट्रियकरण गरियोस्,’ उनले भने, ‘वा सबै विद्यार्थीलाई भौचर दिएर आफ्नो रोजाइको विद्यालयमा पढ्ने अवसर सिर्जना गरियोस् ।’
प्याब्सनले विधेयकमा रहेका दुई मुख्य प्रावधान तत्काल हटाउन माग गरेको छ:-
- गैरनाफामूलक बनाउने प्रावधान: निजी लगानीका विद्यालयलाई क्रमशः गैरनाफामूलक बनाउने व्यवस्थाले २०५८ सालमा सरकारले नै कम्पनी कानूनअन्तर्गत विद्यालय सञ्चालन गर्न दिएको निर्णयको उल्लंघन हुने प्याब्सनको तर्क छ। यसले लगानीकर्तालाई हतोत्साहित गर्ने र देशको विकासक्रमलाई पछाडि धकेल्ने उसको बुझाइ छ ।
- पूर्ण छात्रवृत्तिको परिभाषा: विधेयकमा प्रस्तावित ‘पूर्ण छात्रवृत्ति’ अन्तर्गत शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क, पाठ्यपुस्तक, पोशाक, र यातायात जस्ता सबै सुविधा समेटिनुपर्ने व्यवस्थालाई प्याब्सनले अव्यवहारिक र लगानी प्रतिकूल भनेको छ। हाल अभ्यासमा रहेको कुल विद्यार्थी संख्याको १० प्रतिशतलाई भर्ना, वार्षिक र मासिक शुल्कमा दिइँदै आएको छात्रवृत्तिको व्यवस्थालाई नै निरन्तरता दिनुपर्ने उसको माग छ ।
महासचिव कटुवालले भने, ‘राज्यको दायित्वभित्र पर्ने विषयलाई विषयान्तर गरी सार्वजनिक खपतका लागि कुनै संस्था वा समुदायलाई कानूनी रूपमै जबर्जस्ती गराउन खोज्नु समग्र क्षेत्रलाई नै नष्ट गर्ने उद्देश्य हो ।’ उनले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा राज्यले गर्न नसक्ने काम निजी क्षेत्रबाट गराउन खोजेर अनुत्तरदायी बन्न खोजेको समेत बताए । प्याब्सनले आफ्ना मागहरू पूरा नभए चरणबद्ध आन्दोलनमा जाने स्पष्ट पारेको छ ।
