काठमाडौं । मुलुकको आर्थिक अनुशासनमा गम्भीर प्रश्न खडा गर्दै बेरुजुको आयतन अकासिएपछि संसदीय सार्वजनिक लेखा समितिले कारबाहीको लागि अग्रसरता देखाएको छ। समितिले शुक्रबार सबैभन्दा बढी बेरुजु रहेका १० मन्त्रालयका सचिव तथा विभागीय प्रमुखहरूलाई बोलाएर चालू आर्थिक वर्षभित्र कम्तीमा ८० प्रतिशत बेरुजु फर्छ्यौट गर्न र भविष्यमा बेरुजु थपिन नदिन कानुनको पूर्ण पालना गर्न कडा निर्देशन दिएको छ।

बैठकमा उपस्थित महालेखापरीक्षक तोयम रायले बेरुजुसम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण सम्बन्धित मन्त्रालयहरूमा पठाइसकिएको स्पष्ट पार्दै अब जिम्मेवारीबाट पन्छिने छुट कसैलाई नभएको बताए। उनले महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रतिवेदन लुकायो वा पठाएन भनेर आरोप लगाउनुको सट्टा सचिवहरू आफैँले यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर फर्छ्यौटमा लाग्नुपर्नेमा जोड दिए। “हरेक मन्त्रालयको बेरुजु प्रतिवेदन हामीले पठाइसकेका छौँ। अब यसलाई फर्छ्यौट गर्ने दायित्व तपाईँहरूकै हो,” रायले भने।

समितिको निर्देशनपछि जवाफ दिँदै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव चूडामणि पौडेलले बेरुजु न्यूनीकरणका लागि ठोस कदम चालिसकेको जानकारी दिए। उनका अनुसार, हालै ७७ वटै जिल्लाका शिक्षा समन्वय इकाई प्रमुखहरूलाई काठमाडौंमा बोलाएर यो वर्ष ७० प्रतिशत बेरुजु फर्छ्यौट गर्ने लक्ष्यसहितको कार्ययोजना दिएर पठाइएको छ।

त्यसैगरी, सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले आफ्नो मन्त्रालयको बेरुजुको ठूलो हिस्सा पेस्की रहेको र त्यसलाई फर्छ्यौट गर्न तुलनात्मक रूपमा सहज हुने बताए। उनले भने, “हाम्रो पुँजीगत खर्च गर्ने निकाय भएकाले पेस्कीको अंश धेरै देखिन्छ, जुन ठेकेदारको बिलबाट नियमित रूपमा कट्टा हुन्छ। हामीले न्यूनतम ६० प्रतिशत बेरुजु फर्छ्यौट गर्ने लक्ष्यसहितको कार्ययोजना बनाएर अघि बढेका छौँ।”

सचिवहरूको जवाफ र प्रतिबद्धतापछि समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले बेरुजु फर्छ्यौटको लक्ष्य महत्त्वाकांक्षी मात्र नभई अनिवार्य रहेको बताए। उनले भने, “यो वर्ष कम्तीमा ८० प्रतिशत बेरुजु फर्छ्यौट हुनैपर्छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, अबदेखि एक रुपैयाँ पनि बेरुजु नथपियोस् भन्नेमा सबै मन्त्रालय र निकाय सचेत हुनुपर्‍यो। त्यसका लागि कानुनको अक्षरशः पालनाबाहेक अर्को विकल्प छैन।”