काठमाडौं । औषधि ऐन, २०३५ को दफा ११ मा गरिएको महत्वपूर्ण संशोधनले मुलुकको औषधि उत्पादन, आयात तथा बिक्री वितरण प्रक्रियामा ऐतिहासिक सहजता ल्याएको छ । लामो समयदेखि प्रतीक्षित यो सुधारसँगै अब औषधि उत्पादन अनुज्ञापत्र, सिफारिसपत्र तथा प्रमाणपत्र नवीकरणको अवधि बढेको छ, जसले गर्दा औषधि व्यवसायीहरूले ठूलो राहत महसुस गरेका छन् भने नियामक निकाय औषधि व्यवस्था विभागको कार्यबोझमा उल्लेख्य कमी आउने भएको छ ।
‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ संघीय संसदका दुवै सदनबाट पारित भई २०८२ साउन १४ गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएसँगै यो नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको हो । संशोधित व्यवस्थाअनुसार अबदेखि औषधि उत्पादन अनुज्ञापत्रको नवीकरण अवधि एक वर्षबाट बढाएर पाँच वर्ष पुर्याइएको छ । यसैगरी, पैठारी सिफारिसपत्र, औषधि बिक्री तथा वितरणका लागि दिइने प्रमाणपत्र लगायतका अन्य कागजातको नवीकरण अवधि पनि एक वर्षबाट वृद्धि गरी तीन वर्ष कायम गरिएको छ ।
यो परिवर्तनले औषधि व्यवस्था विभागमा हरेक वर्ष नवीकरणका लागि लाग्ने गरेको अनावश्यक भीडभाड, फाइलको चाप र अन्य प्रशासनिक झन्झटलाई न्यूनीकरण गर्ने विश्वास लिइएको छ । यसबाट विभागले आफ्नो स्रोत र समयलाई बजार अनुगमन, गुणस्तर नियन्त्रण तथा नियमन क्षमता अभिवृद्धि जस्ता महत्वपूर्ण कार्यमा केन्द्रित गर्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
यसैबीच, संशोधित व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएलगत्तै औषधि व्यवस्था विभागले एक सूचना प्रकाशित गरी सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूलाई नयाँ कानुनी व्यवस्था अनुसार नै आफ्ना काम-कारबाही अघि बढाउन आग्रह गरेको छ । विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकालद्वारा जारी सूचनामा औषधि ऐन, २०३५ को दफा ११ मा भएको संशोधन बमोजिम उत्पादन अनुज्ञापत्र, प्रमाणपत्र र सिफारिसपत्र सम्बन्धी कार्यहरू गर्न/गराउन भनिएको छ ।
विभागले देखाएको यो सक्रियताको औषधि उत्पादक, आयातकर्ता, व्यवसायी तथा सम्बन्धित संघ-संगठनहरूले खुलेर प्रशंसा गरेका छन् । उनीहरूले यो कदमले नियामक प्रक्रियामा पारदर्शिता, पूर्वानुमानयोग्यता र स्थायित्व ल्याउने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। वर्षौंदेखिको प्रशासनिक झन्झट अन्त्य हुँदा व्यवसाय सञ्चालनमा सहजता आउने र समग्र औषधि क्षेत्रको विकासमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
