• बहुविवाह कानुन विवादमा सरकारको बचाउ: ‘एक प्रशासकको सोच राज्यको हुँदैन’ – महासचिव पोखरेल

काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेल बहुविवाहलाई सर्तसहित छुट दिने गरी कानुन मन्त्रालयले तयार पारेको मस्यौदाका कारण चर्किएको विवादमा सरकारको प्रतिरक्षामा उत्रिएका छन् । उनले ‘कुनै एक जना प्रशासकको सोच समग्र राज्यको सोच हुन नसक्ने’ तर्क अघि सार्दै सरकारको बचाउ गरेका हुन् ।

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकै नेतृत्वमा सरकार रहेका बेला यस्तो प्रस्ताव आएपछि सामाजिक सञ्जाल र नागरिक स्तरमा सरकारको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । यही सन्दर्भमा महासचिव पोखरेलले सिङ्गो राज्य नै बहुविवाहको पक्षमा उभिएको जस्तो गरी भइरहेको बहसलाई ‘दुःखद्’ भनेका छन् ।

“कुनै एक जना प्रशासकको सोंच समग्र राज्यको सोंच हुन सक्दैन,” पोखरेलले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्, “सिङ्गो राज्य नै बहुविवाहको पक्षमा जस्तो गरी बहस हुनु दुःखद् पक्ष हो ।” उनको यो भनाइले मस्यौदाको तहमा रहेको विषयलाई राजनीतिक नेतृत्वसँग जोडेर आलोचना नगर्न संकेत गरेको देखिन्छ ।

के हो विवादित मस्यौदा?

विवादको जड मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १७५ मा प्रस्तावित संशोधन हो, जसले बहुविवाहलाई स्पष्ट रूपमा निषेध गरेको छ । संहिताको उक्त दफामा “विवाहित पुरुषले वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेको अवस्थामा दोस्रो विवाह गर्न नहुने” भनी किटानी व्यवस्था छ ।

तर, कानुन मन्त्रालयले तयार पारेको मस्यौदामा विशेष परिस्थितिलाई आधार मान्दै दोस्रो विवाहलाई कानुनी मान्यता दिने बाटो खोल्न खोजिएको छ । मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार, यदि कुनै विवाहित पुरुषको पहिलो श्रीमतीसँग सम्बन्ध सुमधुर नरहेको अवस्थामा अर्की महिलासँग सम्बन्ध रहन गई बच्चासमेत जन्मिएमा त्यो सम्बन्धलाई कानुनी मान्यता नदिँदा दोस्रो महिला र बच्चाको जीवन बर्बाद हुने र उनीहरू सडकमा आउने जोखिम भएकाले त्यसलाई रोक्न सर्तसहितको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो ।

यद्यपि, यो प्रस्तावले कानुनी छिद्र प्रयोग गरी बहुविवाहलाई नै प्रोत्साहन गर्न सक्ने भन्दै महिला अधिकारकर्मी तथा कानुन व्यवसायीहरूले सरकारको तीव्र आलोचना गरिरहेका छन् ।