काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटलाई कागजमा मात्र सीमित नराखी प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लैजान अर्थ मन्त्रालयले सक्रियता बढाएको छ। यसै सिलसिलामा, उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आइतबार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग पहिलो चरणको रणनीतिक छलफल गर्दै कार्यान्वयन प्रक्रियाको थालनी गरेका छन्।
अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित बैठकमा बजेटमा उल्लेखित मन्त्रालयगत योजना तथा कार्यक्रमहरूलाई समयमै कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने कानुनी, प्रक्रियागत र व्यवहारिक पक्षहरूमा केन्द्रित भई छलफल भएको थियो। बैठकको मुख्य उद्देश्य बजेट कार्यान्वयनका सम्भावित बाधा-अड्चनलाई सुरुमै पहिचान गरी समाधानको मार्ग पहिल्याउनु रहेको अर्थमन्त्री पौडेलको सचिवालयले जनाएको छ।
छलफलका मुख्य प्राथमिकताहरू:
छलफल विशेषगरी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति क्षेत्रसँग सम्बन्धित चारवटा महत्वाकांक्षी योजनाहरूको कार्यान्वयन कार्ययोजनामा केन्द्रित थियो:
-
उपत्यकाबाट उद्योग स्थानान्तरण: काठमाडौं उपत्यकाको बढ्दो प्रदूषणलाई नियन्त्रण गर्न यहाँ सञ्चालित उद्योगहरूलाई उपत्यका बाहिरका औद्योगिक क्षेत्रमा सार्ने विषयले प्राथमिकता पाएको थियो। यसरी स्थानान्तरण हुने उद्योगहरूलाई विशेष सहुलियत प्याकेज दिएर प्रोत्साहित गर्नेबारे ठोस योजना बनाउन छलफल भएको छ।
-
भगत सर्वजित उद्यमशीलता कार्यक्रम: परम्परागत सीप, कला र पेशालाई संरक्षण गर्दै रोजगारी सिर्जना गर्न बजेटमा व्यवस्था गरिएको ‘भगत सर्वजित उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम’ लाई तीव्रता दिने सहमति भएको छ। यसअन्तर्गत आधुनिक प्रविधि हस्तान्तरण, तालिम र उत्पादित वस्तुलाई बजारसँग जोड्ने एकीकृत मोडेलमा काम अघि बढाइनेछ।
-
अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तर प्रयोगशाला: नेपाली उत्पादनले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सहज पहुँच पाओस् भन्नका लागि भारत र चीनजस्ता मुलुकले समेत मान्यता दिने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको गुणस्तर परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना गर्ने प्रक्रियालाई द्रुत गतिमा अघि बढाउनेबारे छलफल भएको थियो।
-
नयाँ औद्योगिक क्षेत्र निर्माण: मकवानपुरको मयुरधाप र चितवनको शक्तिखोरमा प्रस्तावित आधुनिक औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण कार्यलाई गति दिने विषयमा पनि दुई मन्त्रालयबीच छलफल भएको छ।
बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेल, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारी, अर्थसचिव घनश्याम उपाध्याय, राजस्व सचिव दिनेशकुमार घिमिरे र उद्योग सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरे लगायत उच्चपदस्थ अधिकारीहरूको उपस्थिति थियो।
अर्थ मन्त्रालयले बजेटको सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न क्रमशः सबै विषयगत मन्त्रालय र विभागहरूसँग यस्तै छलफल अगाडि बढाउने तयारी गरेको जनाएको छ।
